मुजीब देवणीकर , औरंगाबाद
सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे जिल्ह्यात दरवर्षी हजारो विकासकामे करण्यात येतात. ही कामे बेरोजगार मजूर संस्था आणि मोठ्या कंत्राटदारांकडून करण्यात येतात. मात्र, काही कंत्राटदार, संस्था कामांची वर्कआॅर्डर करून घेतात; पण प्रत्यक्षात कामच सुरू करीत नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अशा कामांची एकत्रित यादी करून तब्बल ४५ कोटींची कामेच रद्द करून टाकली. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामकाज कंत्राटदार आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मर्जीनुसार चालते असे म्हटले जाते. कामे मिळविण्यापासून थेट बिले काढण्यापर्यंत याच मंडळींचा वरचष्मा असतो. कंत्राटदार आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या लॉबीसमोर अनेकदा अधिकारी, हतबल होतात. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेगवेगळ्या हेडमध्ये पैसेच शिल्लक नाहीत; पण बिले काढून द्या असा सतत तगादा अधिकाऱ्यांना लावण्यात येत आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू शकते. त्यामुळे विविध कामांच्या वर्कआॅर्डर मिळविण्यावरही भर देण्यात येत आहे. दररोजच्या या कटकटीमुळे अधिकाऱ्यांनी एक शक्कल लढविली. मागील तीन वर्षांमध्ये ज्या मजूर संस्था आणि मोठ्या कंत्राटदारांनी कामे घेतली त्या कामांची एक यादी करण्यात आली. प्रत्येक कामाची घटनास्थळावर जाऊन चौकशी करण्यात आली की, काम सुरू झाले किंवा नाही. काम सुरूच झाले नसल्याचा अहवाल संबंधित कर्मचाऱ्यांनी दिला. त्यामुळे तब्बल ४५ कोटी रुपयांची ही सर्व कामे रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दर दोन ते तीन वर्षांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होतात. जुनी कामे मिळविलेले कंत्राटदार आणि मजूर संस्था थेट बिलच सादर करतात. ४नवीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना याबद्दल फारशी माहिती नसते त्यामुळे ही बिले मंजूर होण्याची दाट शक्यता असते. बोगस बिले सादर करणारे अनेकदा कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून सह्या घेतात. या सर्व कारभाराला कुठेतरी अंकुश बसावा, या हेतूने मोठ्या प्रमाणात कामे रद्द करण्यात आली आहेत. दोन महिन्यांपूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एक कार्यकारी अभियंता निवृत्त झाले. हे निवृत्त अधिकारी अजून शासकीय निवासस्थान सोडायला तयार नाहीत. ते या निवासस्थानात थांबून जुन्या तारखांमध्ये अजूनही कारभार करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या बंगल्यासमोर सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत मजूर संस्थांचे पदाधिकारी, कंत्राटदार तळ ठोकून असतात.