३८४ ग्रामपंचायती पात्र

नांदेड: पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेमध्ये जिल्ह्यातील ३८४ ग्रामपंचायती पात्र ठरल्या असल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी कपाळे यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषदेत दिली.सन २०१०-११ या वर्षापासून पर्यावरण संतुलित समृद्ध योजना सुरु केली असून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्यानिहाय तीन वर्षापर्यंत निधी मिळते. यासंदर्भात ठरवून दिलेले वृक्ष लागवड, निर्मल भारत अभियान, कर वसुली, प्रदुषण, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, यशवंत पंचायतराज अभियान, अपारंपारिक उर्जा, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन व ई-पंचायत आदी निकष पूर्ण केलेल्या ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्याआधारे दरवर्षी २ ते १० लाख रुपयापर्यंत निधी दिला जातो. यात १० हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना १० लाख व तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेल्यांना १२ लाख दरवर्षी दिले जातात. ७००१ ते १० हजार लोकसंख्येपर्यंत ८ लाख, ५००१ ते ७ हजार लोकसंख्या ८ लाख, २००१ ते ५ हजार ४ लाख, १००१ ते २ हजार ३ लाख तर एक हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना दरवर्षी २ लाख रुपये निधी देण्यात येतो.उर्वरित शिल्लक ग्रामपंचायतीमधून २०१३-१४ साठी पात्र होऊ शकणाऱ्या ग्रामपंचायती अशा- पहिल्या वर्षासाठी २७५, दुसऱ्या वर्षासाठी १६४ तर तिसऱ्या वर्षासाठी ३४ अशा एकूण ४७३ ग्रामपंचायती असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कोमावाड यांनी सांगितले. एकूण पहिल्या वर्षासाठी ६२१ ग्रामपंचायती पात्र ठरल्या आहेत.एकूण ग्रामपंचायतीपैकी ६८८ ग्रामपंचायती या योजनेत पात्र होऊ शकल्या नाहीत. या योजनेतंर्गत विकासरत्न पुरस्कारासाठी नांदेड तालुक्यातील-बोंढार-नेरली, धर्माबाद-येताळा, लोहा-पळशी, झरी, कंधार-मजरे धर्मापूरी या पाच ग्रामपंचायतीचे विभागीय आयुक्ताकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यु. ए. कोमवाड, मिलिंद व्यवहारे यांची उपस्थिती होती.पात्र ठरलेल्या ग्रामपंचायती पुढीलप्रमाणे जिल्ह्यात एकूण १३०९ ग्रामपंचायती असून यापैकी पहिल्या वर्षासाठी ३४६, दुसऱ्या वर्षासाठी २७ तर तिसऱ्या वर्षासाठी ११ अशा मार्च २०१३ अखेर ३८४ ग्रामपंचायती अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत.यात नांदेड तालुक्यातील २९, अर्धापूर १९, मुदखेड २९, भोकर १६, उमरी ४६, हदगांव ३३, हिमायतनगर २१, किनवट ४, माहूर ९, नायगांव २३, बिलोली ९, धर्माबाद २१, मुखेड ४२, देगलूर २१, लोहा २१ तर कंधार तालुक्यातील ४१ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.