दुष्काळग्रस्तांच्या परीक्षा शुल्क माफीचा हिशेब विद्यापीठाला ३८ महाविद्यालये देईनात

२० महाविद्यालयांनी परत केले ३० लाख; ३८ महाविद्यालयांचा प्रतिसाद मिळेना

छत्रपती संभाजीनगर : सन २०२३-२४ मध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी ६३ महाविद्यालयांना १ कोटी ८६ लाख ८५ हजार १५१ रुपये निधी पाठविला होता. या निधीच्या उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय उच्चशिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना मागितले होते. त्यातील २५ महाविद्यालयांनी हिशोब दिला आहे. त्यात ५ महाविद्यालयांनी १०० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांना परत केली, तर २० महाविद्यालयांनी २९ लाख ९६ हजार २३५ रुपये शिल्लक राहिल्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाला परत केला. त्याचवेळी ३८ महाविद्यालयांनी कोणताही हिशेब दिला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील ४ जिल्ह्यांतील अनेक भागांत २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात दुष्काळ पडला होता. या भागातील कार्यरत ७४ महाविद्यालयांतील ३१ हजार ७१२ विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी २ कोटी ३८ लाख ३ हजार ६६६ रुपयांच्या निधीची आवश्यकता होती. त्यातील ६३ महाविद्यालयांना १ कोटी ८६ लाख ८५ हजार १५१ रुपये एवढा निधी उच्चशिक्षण विभागाने एप्रिल २०२५ मध्येच वितरित केला. त्यानंतर उर्वरित ५० लाख रुपयांचा निधीही उपलब्ध झाला. या निधीचे वितरण करण्यापूर्वी तत्कालीन सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी पाठविलेल्या निधीच्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची मागणी संबंधित महाविद्यालयास १ ऑगस्ट रोजी केली होती. त्यानुसार १४ नोव्हेंबरपर्यंत ६३ पैकी केवळ २५ महाविद्यालयांनी निधीचा हिशेब विभागीय सहसंचालक कार्यालयास पाठविला आहे. त्यात ५ महाविद्यालयांनी १०० टक्के निधीचे वितरण विद्यार्थ्यांना केले असून २० महाविद्यालयांनी शक्य तेवढ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काचे पैसे परत केले आहेत. त्यात शिल्लक राहिलेले २९ लाख ९६ हजार २३५ रुपये विभागीय कार्यालयास धनादेशाद्वारे परत केल्याची माहिती समोर आली आहे. उर्वरीत ३८ महाविद्यालयांनी दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या निधीचा हिशोब देण्यास टाळाटाळ केल्याचेही स्पष्ट झाले.

महाविद्यालयांचा अनागोंदी कारभार
विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने परीक्षा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी ११२ महाविद्यालयांतील ८५ हजार ७६९ विद्यार्थ्यांसाठी ५ कोटी ५२ लाख ५२ हजार ७२० रुपयांचा निधी थेट उच्चशिक्षण संचालकांना मागितला होता. त्यावर उच्चशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी तत्कालीन सहसंचालक डॉ. निंबाळकर यांना पडताळणीचे आदेश दिले. त्यानुसार पडताळणी झाल्यानंतर केवळ ७४ महाविद्यालयांतील ३१ हजार ७१२ विद्यार्थीच पात्र ठरले. त्यात शासनाचे संस्थाचालकांकडे जाणारे तब्बल ३ कोटी १४ लाख ४९ हजार ५४ रुपये वाचले होते. पात्र ठरलेल्या महाविद्यालयांनीही निधी घेतल्यानंतर त्याचा हिशेब देण्यास टोलवाटोलवी सुरू केली आहे.

नोटीस पाठवली, संबंधितांची बैठक होणार
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीचे पैसे संबंधितांना मिळालेच पाहिजेत. ज्या महाविद्यालयांनी प्राप्त निधीचा हिशेब दिला नाही. त्यांना नोटीस पाठविण्यात येईल. तसेच संबंधितांची स्वतंत्र बैठक घेऊन निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र घेतले जाईल. अन्यथा संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल.
- डॉ. पंकजा वाघमारे, सहसंचालाक, उच्चशिक्षण विभाग