छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जन्म-मृत्यूच्या ३० हजार नोंदी उशिराने; पडताळणी होणार

जन्म व मृत्यूच्या उशिराने नोंदी केलेल्या प्रमाणपत्रांविषयी दर ८ ते १५ दिवसांनी समितीतील सदस्यांनी तहसीलदारांच्या उपस्थितीत एकत्र येऊन उपलब्ध माहितीच्या आधारे चर्चा करावयाची आहे

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील उशिराने जन्म-मृत्यूच्या नोंदी केलेल्या सुमारे ३० हजार घटना उघडकीस आल्या असून, त्यांची पडताळणी पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांनी संबंधित समितीला दिले आहेत. विशेष म्हणजे, यासाठी पुढे कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबत १२ मार्च २०२५च्या शासन निर्णयाद्वारे सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. ही कार्यपद्धती अमलात येण्यापूर्वी तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन उशिराने जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याचे आदेश निर्गमित केल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब आरोग्य संचालनालयाने गांभीर्याने घेतली आहे. 

तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये देण्यात आलेली जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे तसेच बनावटी आदेशाच्या आधारे निर्गमित केलेली जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयाद्वारे दिले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नुकतीच बैठक झाली. त्या बैठकीत तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीमध्ये पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्याधिकारी आणि नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रासाठी अप्पर तहसीलदार (शहरी) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार असून, त्यात आरोग्य अधिकारी (वैद्यकीय), विधि अधिकारी आणि एक प्रभाग अधिकारी यांचा समावेश असेल. या समित्यांनी निबंधक आणि उपविभागीय कार्यालयाकडील उशिरा नोंदणीच्या आदेशांची पडताळणी करून शासन निर्णयातील सूचनांनुसार वर्गीकरण करावयाचे आहे.

रद्द नोंदी नियमानुकूल करण्यासाठी मार्गदर्शन
जन्म व मृत्यूच्या उशिराने नोंदी केलेल्या प्रमाणपत्रांविषयी दर ८ ते १५ दिवसांनी समितीतील सदस्यांनी तहसीलदारांच्या उपस्थितीत एकत्र येऊन उपलब्ध माहितीच्या आधारे चर्चा करावयाची आहे, यासाठी विस्तार अधिकारी (आरोग्य व पंचायत) समन्वय साधतील. नियमबाह्य करण्यात आलेल्या नोंदी रद्द केल्यानंतर सदरील नोंदी जन्म व मृत्यू नोंदणी कायद्यातील कलम १३(३) नुसार पुन्हा नियमानुकूल करून घेण्यासाठी संबंधित नागरिकांना मार्गदर्शनही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही विशेष मोहीम जिल्ह्यातील जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रिया कायदेशीर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.