निवृत्तीच्या २ महिने आधी कुलगुरू प्रमोद येवले यांच्या नियुक्तीला खंडपीठात आव्हान

खंडपीठाने राज्यपाल, विद्यापीठ आणि कुलगुरुंना नोटीस

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या पात्रता आणि बामूच्या कुलगुरुपदी नियुक्तीला खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी प्रतिवादी राज्यपाल, विद्यापीठ आणि डॉ. येवले यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश सोमवारी दिला.

कुलगुरू येवले यांच्यासोबत नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठातील औषध निर्माणशास्त्र विभागातील सहकारी डॉ. नरेश जनार्दन गायकवाड यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. डॉ. येवले जुलै २०१९ ला कुलगुरुपदी रुजू झाले. त्यांचा कार्यकाळ संपण्यास अवघे दोन महिने राहिले आहेत. त्यामुळे याचिकेत अंतरिम आदेश देणे न्यायोचित होणार नाही, असा उल्लेख करून सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच मुद्द्यांवर दिलेल्या निर्देशानुसार वरील तिन्ही प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश देत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

डॉ. गायकवाड यांनी डॉ. येवले यांची २०१८ ला नागपूर विद्यापीठाच्या प्र. कुलगुरुपदी झालेल्या नियुक्तीला नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. डॉ. येवले बामूच्या कुलगुरुपदी कार्यरत असल्यामुळे १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली. त्यानुसार डॉ. गायकवाड यांनी याचिका दाखल करून त्यात म्हटल्यानुसार डॉ. येवले पात्र नसताना १९९६ मध्ये सहयोगी प्राध्यापक बनले. या विषयीचा मुद्दा सहसंचालक (उच्च शिक्षण) नागपूर यांनी जारी केलेल्या १४ सप्टेंबर २०१६ च्या आदेशात विचारात घेतला. त्यांनी आदेशात म्हटल्यानुसार योग्य तो अनुभव आणि पात्रता नसताना येवले यांची प्राचार्य म्हणून नियुक्ती झाली. सहयोगी प्राध्यापक व प्राचार्य पदाचा तसेच शिकवण्याचा १० वर्षांचा अनुभव नसताना त्यांनी स्वत:ची प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती करून घेतली. याच कारणावरून येवले यांनी विनंती केल्यानुसार त्यांना वेतनमान (पे स्केल) देण्यास नकार दिला होता.

या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्याने येवले यांच्या प्राध्यापक, प्र. कुलगुरू आणि कुलगुरू पदावर निवड व नियुक्ती करून घेताना दाखल केलेले अनुभवाचे प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे नमूद करून त्याविषयी सखोल चौकशीचे आदेश देण्याची तसेच अपात्र असताना कुलगुरुपदी नियुक्तीच्या अनुषंगाने घेतलेले सर्व लाभ वसूल करण्याचे आदेश द्यावेत. कुलगुरुपदी नियुक्ती अवैध घोषित करावी, अशी विनंती केली आहे. ॲड. पी. एस. वाठोरे यांनी नागपूरहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे याचिकाकर्त्याकडून बाजू मांडली.