१९ वर्षांपासून जिल्हा परिषद इमारतीचे भिजत घोंगडे

 जिल्हा परिषदेच्या ऐतिहासिक इमारतीच्या छताला तडे

ठळक मुद्देप्रशासन, पदाधिकाऱ्यांची अनास्था  १७ सप्टेंबर २००० रोजी झाले होते तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

- राम शिनगारे 

औरंगाबाद :  जिल्हा परिषदेच्या ऐतिहासिक इमारतीच्या छताला तडे गेल्यामुळे प्रशासनाची तारांबळ उडाली आहे. जि.प.चे मुख्यालय असलेली इमारत ही १०३ वर्षे जुनी आहे. या इमारतीला हेरिटेजचा दर्जा असल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी १७ सप्टेंबर २००० रोजी नव्या प्रशस्त इमारत बांधकामाच्या कोनशिलेचे उद्घाटन केले होते. मात्र, प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे तब्बल १९ वर्षांनंतरही इमारतीच्या बांधकामाचा गुंता सुटलेला नाही, हे विशेष! हैदराबाद संस्थानच्या काळात १९०५ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालय असलेल्या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले होते. याठिकाणी तैतानिया (प्राथमिक) आणि वस्तानिया (माध्यमिक) सुरू करण्यात आली. सध्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालय असलेल्या इमारतीचे बांधकाम करून फोकानिया (उच्च माध्यमिक) शिक्षण सुरू करण्यात आले होते. 

स्वातंत्र्यानंतर याठिकाणी मल्टिपर्पज हायस्कूल सुरू झाली, तर जि.प.च्या मुख्यालयात १९५८ मध्ये  स्थापन झालेले तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठ सुरू झाले. पहिले कुलगुरू डॉ. एस.एस. डोंगरकेरी यांनी येथूनच विद्यापीठाचा कारभार केला. अशा या ऐतिहासिक इमारतींमधून जि.प.ची स्थापना झाल्यापासून कारभार करण्यात येत आहे.ही वास्तू हेरिटेज असल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जि.प. शाळेच्या मैदानावर १७ सप्टेंबर २००० रोजी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामदिनी नूतन इमारतीचे भूमिपूजन केले. तेव्हा शासनाने जि.प.चे मुख्यालय असणारी इमारत वापरायोग्य नसून, पाडण्यास परवानगीही दिली होती. मात्र, पुढे जि.प. शाळेच्या मैदानाच्या मालकीसंदर्भात वाद उद्भवल्यामुळे नवीन इमारतीचा प्र्रस्ताव बारगळला. मुख्यमंत्र्यांनी भूमिपूजन केल्याचेही अनेकांच्या विस्मरणात गेले. याच्या परिणामी जुन्या इमारतीमधूनच जि.प.चा कारभार करण्यात येत होता. यानंतर तत्कालीन जि.प.चे सभापती प्रशांत बंब यांनीही नवीन इमारतीचा प्रस्ताव लावून धरला होता. मात्र, प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. जि.प. शाळेच्या मैदानाच्या वादावर तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी तोडगा काढल्यानंतर प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. तेथून आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याचे अधिकारी सांगतात.

३८ कोटींचा प्रस्ताव दाखल
जि.प. मुख्यालयाची इमारत हेरिटेज असल्यामुळे पाडणे अशक्य आहे. त्यामुळे घाटी रुग्णालयासमोर जि.प.च्या मालकीची असलेली जागा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कार्यालय पाडून त्याठिकाणी ७ मजली टोलेजंग इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे धूळ खात पडून आहे. यासाठी ३८ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च येणार आहे. मात्र, हा खर्च कोणी करायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्राथमिक स्ट्रक्चरल आॅडिटमध्ये इमारत वापरण्यास धोकादायक
जि.प.च्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या यंत्रणेने केलेल्या प्राथमिक स्ट्रक्चरल आॅडिटमध्ये इमारत वापरण्यास धोकादायक असल्याचे नमूद करण्यात आले. ऐतिहासिक असलेल्या जि. प. मुख्यालयाच्या इमारतीतील अर्थ विभागाच्या स्लॅबला तडा गेल्याचे गेल्या आठवड्यात निदर्शनास आले होते.४ वरच्या मजल्यावर जीपीएफचे कार्यालय, यशवंतराव चव्हाण सभागृह आहे. तडा गेल्यानंतर अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी पाहणी केली, तेव्हा बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत स्ट्रक्चरल आॅडिटचा अहवाल घरी असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, या इमारतीचे काही वर्षांपासून स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यात आले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

तडा गेलेले अर्थ विभागाचे कार्यालय हलविण्याबाबत तयारी सुरू केली होती. मात्र, मुख्य इमारतीचा गाभाच धोकादायक असेल, तर जि.प.चे मुख्यालय इतरत्र हलविण्याविषयी चर्चा सुरू झाली होती.४यानुसार अधिकाऱ्यांनी सोमवारी शहरातील काही महाविद्यालये, सरकारी कार्यालयांची पाहणी करून जागेची उपलब्धता तपासली. जि.प.साठी आवश्यक असणारी जागा एकाही ठिकाणी उपलब्ध नसल्याचेही समोर आले आहे. जि.प.च्या  सर्व शिक्षा अभियानाकडे असलेल्या यंत्रणेकडून रिबाँड डिव्हाईसद्वारे इमारतीची तपासणी केली. हे यंत्र सिमेंटमध्ये असलेल्या बांधकामाची मजबुती तपासते. जिल्हा परिषद इमारत चुन्यात बांधली गेल्याने तिची मजबुती तपासता येणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असून, प्राथमिक तपासणीत ही इमारत वापरण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ४तांत्रिक स्ट्रक्चरल आॅडिटसाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला जि.प. प्रशासनाने सोमवारी पत्र दिले आहे. दोन दिवसांत तपासणी झाल्यानंतर अहवाल प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर मुख्यालय हलविण्याविषयी निर्णय घेण्यात येणार आहे. जि.प.च्या मुख्य इमारतीमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या नूतनीकरणावर मागील सहा महिन्यांपासून पंधरा ते वीस लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे.  इमारत धोकादायक बनल्यामुळे हा खर्चही पाण्यात जाणार आहे. या नूतनीकरणाच्या कामावरही शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.