१५६ ग्रामपंचायती करणार हायटेक

जालना : जिल्ह्यात १५६ ग्रामपंचायतींना हायटेक करण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होत आहे. या ग्रामपंचायतींना ९० टक्के कर वसुलीचे बंधन घालण्यात येणार असून तेथे ई-मेल सुविधाही देण्याची प्रशासनाची संकल्पना आहे.
आतापर्यंत जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती कार्यालयांमध्येच हायटेक सुविधा निर्माण करून देण्यात येत होत्या. मात्र आता जि.प. प्रशासनाने ग्रामपंचायतींनाही हायटेक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेथे सुविधा देण्यासाठी कर वसुलीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. जी ग्रामपंचायत ९० टक्के कर वसुली देईल, अशा ग्रामपंचायतीचा यात समावेश केला जाणार आहे.
गावात शंभर टक्के घरपट्टी भरणाऱ्यांची एक लाखाची विमा पॉलिसी उतरविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्याने आपल्या वॉर्डातील वसुली अधिकाअधिक भरणा करून देण्यास सहकार्य केले तर त्यांच्या सूचनांप्रमाणे त्याच वॉर्डात प्राधान्याने विविध कामे हाती घेण्याचाही विचार प्रशासनाने केला आहे. गावात ग्रामपंचायतीमार्फत पिठाची गिरणी चालविण्याचाही उपक्रम राबविण्यात येणार असून जे कुटुंबप्रमुख कराचा भरणा शंभर टक्के करतील, त्यांना मोफत दळून देण्यात येणार आहे. याशिवाय आणखी काही सोयी, सवलती देण्याचा जिल्हा परिषद प्रशासनाचा विचार सुरू असल्याची माहिती जि.प.चे पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.टी. केंद्रे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)