१०३ शाळांना मिळणार १५० नवीन खोल्या

जालना : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या १०३ शाळांना नवीन १५० खोल्या बांधून मिळणार असून त्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वतीने सव्वाआठ कोटींचा निधी मंजूर झाला असल्याची माहिती शिक्षण सभापती वर्षाताई देशमुख यांनी दिली.
गेल्या एक-दीड वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांमधील अपूर्ण खोल्यांचा विषय चर्चिला जात आहे. मात्र या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन सभापती देशमुखयांनी सभागृहाला काही दिवसांपूर्वीच दिले होते.
सर्वशिक्षा अभियानअंतर्गत यासंबंधीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने मागील सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला होता. जिल्ह्याला ३१६ शाळा खोल्यांची गरज होती. तसा प्रस्ताव शिक्षण परिषदेकडे पाठविण्यात आला होता. त्यापैकी १५० शाळांमधील खोल्यांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
प्रत्येक खोली बांधकामासाठी साडेपाच लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यात अंबड येथे १६ शाळांना २० खोल्या, बदनापूर येथे १८ शाळांना २६ खोल्या, भोकरदन येथे २४ शाळांना ३७ खोल्या, घनसावंगी येथे ५ शाळांना ९ खोल्या, जाफराबाद येथे ४ शाळांना ५ खोल्या, जालना येथे १३ शाळांना २४ खोल्या, मंठा येथे ११ शाळांना १४ खोल्या आणि परतूर येथे १० शाळांना १५ खोल्या मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या प्रयत्नाने हा निधी मंजूर झाल्याचे सभापती देशमुख यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीस लागावी, यासाठी शिक्षण विभागाच्या वतीने उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहितीही सभापती देशमुख यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांना वाचनाची सवय लागावी, यासाठी काही शाळांमध्ये वाचनालय सुरू करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वंकष मूल्यमापनावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
संरक्षण भिंतीच्या प्रश्नासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव
जिल्ह्यात सुमारे एक हजार शाळांना संरक्षण भिंती नसल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ ने प्रकाशित केले होते. ग्रामीण भागातील बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था दर्शविण्यात आली होती. या बाबीची गंभीर दखल प्राथमिक शिक्षण विभागाने घेतली आहे. शाळांच्या संरक्षण भिंतीच्या बांधकामासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती प्रभारी शिक्षणाधिकारी अशोक राऊत यांनी दिली. शाळांसाठी टप्प्याटप्प्याने का होईना त्यासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मात्र तोपर्यंत काही ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात संरक्षण भिंती तयार करता येतील का, याबाबत वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जि.प. शाळांची गैरसोय दूर होणार
जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये वर्गखोल्या कमी पडत आहेत. तसेच काही सातवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीचे वर्गही सुरू करण्यात येणार असल्याने ३१६ शाळांमध्ये वर्गखोल्यांची संख्या कमी आहे.
यामुळे विद्यार्थ्यांना बसवावे कोठे ? असा प्रश्न जि.प.च्या शिक्षण विभागासमोर निर्माण झाला होता. दरम्यान. शिक्षण परिषदेने १५० शाळा खोल्यांसाठी निधी दिल्याने ही अडचण काहीशी दूर होणार आहे.