जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचा नकाराधिकार गोठवला

जिल्हा परिषदेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्यांचे वारे सुरू झाले आहे.

चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्यांचे वारे सुरू झाले आहे. यात मागील वर्षी आदिवासी भाग म्हणून मिळत असलेला बदलीपासूनचा नकाराधिकार यावर्षी मिळणार नाही. शासनातर्फे उपसचिवांनी याबाबतचे स्पष्टीकरण नुकतेच चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला पाठविले आहे.
या नकाराधिकारामुळे बदल्यांची प्रक्रिया गोठून गेली होती. वास्तविक असा नकाराधिकार शासन निर्णयात नव्हताच. मात्र मुख्यालयानजिकच्या कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून तो दोन वर्षे लागू करायला लावला. यात अनेक कर्मचाऱ्यांची चांदी झाली. मात्र हा अधिकार नसलेल्या तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला. याबाबत महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे मार्च २०१४ ला विशेष बैठक लावून शासन निर्णयाचा अर्थ समजून सांगितला. मात्र तत्कालिन उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी निकम यांनी केलेली प्रक्रिया बरोबर असल्याचा सूर लावला. अन्य प्रमुख कर्मचाऱ्यांनीही ही बाब कशी बरोबर आहे, हे पटवून दिले. यावेळी हा विषय शासन दरबारी मार्गदर्शनासाठी पाठवावा, अशी विनंती संघटनेच्यावतीने करण्यात आली.
या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशुतोष सलील यांनी लक्ष घालून दोन्हीही वर्षी शासनाकडे या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. याबाबत शासनाचे उपसचिव अ.ए. कुळकर्णी यांनी खुलासा केला आहे. नंदूरबार व गडचिरोली जिल्ह्यातील ठराविक तालुक्यांना बदलीतून मिळणारी सूट ही चंद्रपूर जिल्हाच काय तर राज्यातील अन्य कोणत्याही जिल्ह्याला लागू होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सदर आदेशाने आता सर्व कर्मचाऱ्यांना बदलीचे सारखेच नियम लागू असणार आहे. त्यामुळे अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. (प्रतिनिधी)