आदिवासी विकास महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शासनाने नियमित करावे, यासाठी तब्बल २५ वर्षांपासून लढा सुरू आहे.

स्थायी होण्याची प्रतीक्षा : लक्ष देण्याची मागणी पेंढरी (कोके) : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शासनाने नियमित करावे, यासाठी तब्बल २५ वर्षांपासून लढा सुरू आहे. त्यांंच्या लढ्याला शासनाने व आदिवासी विभागाने केराची टोपली दाखवून अन्याय केल्यामुळे रोजंदारी कर्मचारी स्थायी होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.राज्यात अंदाजे दीडशे ग्रेडर, शिपाई, टंकलिपीक, चालक व मदतनीस व इतर रोजंदारी कर्मचारी तब्बल २० ते २५ वर्षांपासून अस्थायी स्वरुपात सेवेत कार्यरत आहेत. काही कर्मचारी निवृत्त होत आहेत तर काहींना एक-दोन वर्ष शिल्लक आहेत. परंतु त्यांना अजूनही स्थायी न केल्यामुळे हे कर्मचारी हे गेल्या २५ वर्षांपासून अल्पशा मानधनावर आपल्या कुटुंबाची गुजराण करतात. त्यामुळे त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याची मर्यादा ही २० वर्षाची असते का, की ५ ते १० वर्षातच महामंडळाचा कर्मचारी हा स्थायी करावा लागतो, असा शासनाचा नियम आहे. मात्र २५ वर्षे उलटून गेले तरी सदर कर्मचाऱ्यांना शासनाने अजूनपर्यंत स्थायी का केले नाही, असा प्रश्न संघटनेला पडला आहे. याबाबत आमदार असताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी तब्बल ११ वर्षांपासून तत्कालिन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत, राज्यमंत्री, नाशिकचे महामंडळ आयुक्त यांना व संघटनेने पत्राचा पाठपुरावा केला. परंतु शासनाने संघटनेच्या व मुनगंटीवार यांच्या पत्राला सदर प्रकरण हे न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण सांगून वारंवार केराची टोपली दाखवून सावरासारव केली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले, तरी शासनाने सदर कर्मचाऱ्यांचे सेवा ज्येष्ठेनुसार स्थायी आदेश काढले तर याचिका मागे घेण्याची तयारी संघटनेने दर्शविलेली आहे. ना. मुनगंटीवार यांनी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती संघटनेने केली आहे. (वार्ताहर)