बल्लारपूर तालुक्यात हजारो शौचालये बिनकामी

बल्लारपूर पंचायत समितीने स्वच्छता अभियानाअंतर्गत या पंचायतीतील एकूण सर्व १७ गावांमध्ये शौचालय बांधण्याचे ठरविलेले उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण केले आहे.

उद्दिष्ट पूर्ण : तरीही स्वच्छता अभियानाचा फज्जावसंत खेडेकर  बल्लारपूरबल्लारपूर पंचायत समितीने स्वच्छता अभियानाअंतर्गत या पंचायतीतील एकूण सर्व १७ गावांमध्ये शौचालय बांधण्याचे ठरविलेले उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण केले आहे. मात्र, याच स्वच्छता अभियानाअंतर्गत सुमारे दहा वर्षांपूर्वी, याच गावांमध्ये बांधलेले शौचालय वापर नसलेल्या स्थितीत आहेत. कुटुंबानी त्यांचा वापर करणे बंद केले आहे. परिणामी अशा कुटुंबियांना आता उघड्यावर बसावे लागत आहे. त्यामुळे स्वच्छता अभियानाचा फज्जा उडत आहे.बल्लारपूर पंचायत समितीने, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत येणाऱ्या एकूण सर्व १७ गावांचे शौचालयाबाबत सर्वेक्षण केले. पाच एकराच्या आत शेतजमीन असलेल्या एकूण १६२२ कुटुंबाकडे शौचालय नसल्याचे या सर्वेक्षणातून आढळून आले. या कुटूंबांना शौचालय बांधण्याकरिता पंचायत समितीकडून अनुदान देण्यात आले. मार्च महिना संपण्यापूर्वीच सर्वच १६२२ शौचालय बांधून पूर्ण झाले आहेत. याप्रकारे नवीन शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट या पंचायत समितीने मुदतीपूर्वीच पूर्ण केले. लोकांनी घरी बांधून असलेल्या शौचालयाचा उपयोग करावा, त्यांनी उघड्यावर बसू नये, असा संदेश विविध मार्गांनी गावकऱ्यांना पंचायत समितीकडून देणे सुरू आहे. प्रसंगी गुडमार्निंगचा फार्म्युलाही वापरला जातो आहे. गावांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांच्या मनावर तसे बिंबविण्याचे काम सुरू आहे. जेणेकरून विद्यार्थी आपल्या कुटुंबियांना शौचालयाचा वापर करण्याला आग्रहपूर्वक बाध्य करतील. त्याचा चांगला परिणामही दिसून येत असल्याचे बल्लारपूर पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकारी बी.बी. गजभे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. हे सारे ठिक असले तरी दुसरी एक बाजू या गावांत बघायला मिळते, ती म्हणजे नादुरुस्त असलेल्या शौचालयांची मोठी संख्या. पंचायत समिती वा ग्रामपंचायतीच्या निधीतून १० वर्षापूर्वी बांधलेले शौचालय आज मोडकळीस आले आहेत. त्यांचा वापर लोकांनी बंद केला आहे. या पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये अशा नादुरुस्त शौचालयांची एकूण संख्या १६०० एवढी मोठी आहे. या नादुरुस्त शौचालयांना नव्याने बांधण्याकरिता पंचायत समितीकडून निधीची तरतूद नाही. आणि स्वखर्चाने नव्याने शौचालय बांधण्याची बऱ्याच जणांची आर्थिक क्षमता नाही व आर्थिक क्षमता असली तरी तशी इच्छा नाही. एकीकडे नवीन शौचालय बांधण्याचे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे तर दुसरीकडे तेवढ्याच संख्येत नादुरुस्त शौचालय आहेत. अशी स्थिती स्वच्छता अभियानाला मारक ठरणार आहे. शासन कुणालाही शौचालय बांधण्यासाठी एकदाच अनुदान देते, दुसऱ्यांदा नाही. अशा स्थितीत, परिसरातील मोठ्या उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून या नादुरुस्त शौचालयांच्या बांधकामाकरिता पैसे मिळविण्याच्या प्रयत्नात पंचायत समिती लागली आहे, असे समजते.