चंद्रपूर : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने गुरुवारी दुपारी २ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. केंद्र सरकारने तयार केलेले तीन कृषी कायदे जुलमी असल्याचा आरोप करून रद्द करण्याची मागणीही जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्यामार्फत पंतप्रधानांकडे निवेदनातून केली आहे.
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवरील दोन महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकारने चर्चेच्या नऊ फेऱ्यांमध्ये तीन कृषी कायद्यांबाबत कोणतीही तडजोड केली. शेतकरी समस्या सोडविण्यासाठी समाधानकारक ठोस भूमिका घेतली नाही. समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संपूर्ण समाज घटकांनी सामाजिक बांधिलकीच्या जाणिवेने आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त करून एकजुटीचे दर्शन घडविणे गरजेचे होते. त्यामुळे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार शेतकरीबांधवांप्रति बांधिलकी दर्शविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली, अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने दिली. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस रमेश पिंपळशेंडे व अध्यक्ष दीपक जेऊरकर यांनी केंद्र सरकारचे तीन कृषी कायदे आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत समस्यांबाबत विचार मांडलेे.
कर्मचारी कृषी कायद्याविरुद्ध एकवटले
महसूल, बांधकाम, पाटबंधारे, कोषागार कार्यालय, वन विभाग, वस्तू व सेवा कर , भूमिअभिलेख, कृषी, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कर्मचारी, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भूविज्ञान-खनिकर्म, हिवताप कर्मचारी, आरोग्य विभाग आदी विभागाचे कर्मचारी तसेच राजू धांडे, राजेश पिंपळकर, एस. आर. माणूसमारे, गणेश मानकर, महेश पानसे, अतुल भिसे, शैलेंद्र धात्रक, चंद्रकांत कोतपल्लीवार, राजेश पचारे, रवींद्र आमवार, अजय चहारे, श्रीकांत येवले, नितीन पाटील, अनंत गहुकर, अविनाश बोरगमवार, प्रीतम शुक्ला, संदीप गणफाडे आदींसह विविध कार्यालयीन संघटनांनी आंदोलनात सहभाग दर्शविला होता.