अद्यादेशाअभावी रखडले सातवे वेतन

महाबीज कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप : सातवा वेतन आयोग लागू करावा

फोटो : आंदोलनात सहभागी झाले महाबीजचे कर्मचारी.

चंद्रपूर : शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाबीजमधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने तयार केला. मात्र अद्यापही याबाबतचा अध्यादेश कृषी विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाला मिळाला नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनाची प्रतीक्षा लागून आहे. सातव्या वेतनाच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी महाबीज बहुजन कर्मचारी, अधिकारी संघटनेतर्फे बुधवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. रब्बी हंगामाला सुरुवात होताच महाबीज कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवे वेतन आयोग लागू करण्यात आले. त्याच धर्तीवर महाबीजमधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या अनुषंगाने महाबीज संचालक मंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे सातवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव महाबीज तथा कृषी सचिव यांच्यामार्फत वित्त विभागास मंजूरीसाठी सादर करण्यात आला. वित्त विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंत्रीमंडळाने सातव्या वेतना आयोगास मंजूर दिली. परंतु, वित्त मंत्रालयाकडून महाबीज फाईल कृषी विभागाकडे आली नाही. त्यामुळे कृषी विभागाचा महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाकडून अद्यापही अद्यादेश अप्राप्त आहे. महाबीज स्वायत्त महामंडळ असल्याने महाबीजने सातव्या वेतन आयोगापोटी आर्थिक तरतूद केली आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर कुठलाही भार पडणार नाही. त्यामुळे सर्व भत्ते लागू करण्यास महामंडळ स्वयंसक्षम आहे. सातव्या वेतनाच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी अनेक साकडे घातले मात्र कुठलीही दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे ९ डिसेंबरपासून जिल्ह्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपात महाबीज बहुजन कर्मचारी संघटनेचे प्रमुख सल्लागार सुभाष मेश्राम, विभागीय उपाध्यक्ष अजय फुलझेले, महिला संघटना कविता पाझारे, प्रवणी, वरठी, शरध ढवळे, सुरेश पांडे आदी सहभागी झाले आहेत.

बॉक्स

शेतकऱ्यांना बसणार फटका

सद्यास्थितीत खरीप हंगामातील उत्पादित सोयाबीन, धान व इतर पीकांची आवक बीज प्रक्रिया केंद्रावर सुरु आहे. तसेच रब्बी बिजोत्पादनाची कामे सुरु आहेत. तसेच धान पट्यात गहु, हरभऱ्याची पेरणी सुरु आहे. मात्र महाबीजचे कर्मचारी बेमुदत संपावर केल्याने या संपाचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.