लेखा आक्षेपांवर कार्यवाही शून्य

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अनेक विभागात अनुदान योजना राबविल्या जात आहे. यावर वित्त विभागाचे नियंत्रण असते.

लेखा विभाग पांगळा : लेखा परीक्षण ठरतेय कुचकामी
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अनेक विभागात अनुदान योजना राबविल्या जात आहे. यावर वित्त विभागाचे नियंत्रण असते. जिल्हा निधी, शासकीय अनुदान खर्चासाठी दरवर्षी लेखा परीक्षण केले जाते. या लेखा परीक्षणाच्या वेळी अनेकजण लेखा आक्षेप नोंदवितात. मात्र आलेल्या आक्षेपांवर कार्यवाही करण्यात लेखा विभाग अपयशी ठरला असून जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांमार्फत गेल्या १५ वर्षात १ हजार ६६५ लेखा आक्षेप प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशी तिनस्तरीय विभागणी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला कृषी, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, पाणी व स्वच्छता, पंचायत, रोजगार हमी, सिंचाई, बांधकाम, ग्रामीण पाणीपुरवठा, महिला व बालकल्याण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आदी विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेमार्फत पंचायत समित्यांना विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी दिला जातो. मात्र दिलेल्या निधीचे योग्य उपयोग झाला किंवा नाही यासाठी लेखा परीक्षण केले जाते. ज्यावेळी लेखा परीक्षण होते, त्यावेळी सर्वच पंचायत समित्यांवर लेखा आक्षेप नोंदविले जातात. या लेखा आक्षेपांची पुर्तता करणे लेखा विभागाला गरजेचे असते. मात्र या आक्षेपांची अद्यापही पुर्तता न झाल्याने १५ पंचायत समित्यांमध्ये सन २०००-०१ पासून १ हजार ६६५ लेखा आक्षेप प्रलंबित आहेत.
जिल्हा निधी व शासकीय अनुदान खर्चाचे लेखा परीक्षण स्थानिक लेखा निधी, महालेखाकार यांच्या मार्फत दरवर्षी होत असते.
मात्र आलेल्या लेखा आक्षेपांवर कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महालेखाकार दर चार वर्षांनी लेखा परिक्षण करीत असते. मात्र त्यांच्या परिक्षणानंतरही आक्षेपांवर कार्यवाही होत नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अहवालावरून दिसून येत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)