प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीचे आदेश कागदावरच

पर्यावरणाबरोबरच वसुंधरेचे रक्षण काळाची गरज बनली असताना प्रदूषणावर नियंत्रण मिळण्याऐवजी भर घालणाऱ्या घटकामध्ये प्लास्टिक पिशव्याच मोलाची भूमिका आहे.

चंद्रपूर : पर्यावरणाबरोबरच वसुंधरेचे रक्षण काळाची गरज बनली असताना प्रदूषणावर नियंत्रण मिळण्याऐवजी भर घालणाऱ्या घटकामध्ये प्लास्टिक पिशव्याच मोलाची भूमिका आहे. पर्यावरणाचा समतोल तर, बिघडत आहेत सोबत मुक्या जनावरांचा मृत्यूही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ धजावत नाही. विशेष म्हणजे, काही दिवसापूर्वी महानगरपालिकेने एक पथक स्थापन करून मोहीम आरंभली होती. मात्र आता ते पथकही बेपत्ता झाले आहे.
शासनाच्यावतीने मोठा गाजावाजा करून प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातल्याचे आदेश निर्गमित केले. परंतु अधिनियम २00६ अन्वये ३ मार्च २00६पासून महाराष्ट्र प्लास्टिक पिशवी बंदीसाठी नियम व अटी बनविण्यात आल्या. त्यानुसार ५0 मायक्रॉन जाडीपेक्षा कमी व ८-१२ लांबीपेक्षा कमी आकाराच्या प्लास्टिक थैली वापर व उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली. पर्यावरणाचा समतोल कायम राहण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हा महत्वाकांक्षी कायदा पारित केला परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी करणारेच उदासिन असल्याने या कायद्याला केराची टोपली दाखवली जात आहे. चंद्रपूर शहरासह जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच गावात या कायद्याची खिल्ली उडविली जात आहे. सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून लहानमोठे दुकानदार फळभाज्या विक्रेते, हॉटेल्स व इतर दुकानांमध्ये सर्रास या पिशव्यांचा वापर करीत आहेत.
पातळ प्लास्टिक थैली ही अविघटनशील, कुजत नसल्याने स्पष्ट होत नाही व या पिशव्यांवर पुन्हा प्रक्रिया करून पुनर्निर्मिती करता येत नाही. गुरांनाही यामुळे त्रास होतो. (नगर प्रतिनिधी)
महानगरपालिकेने प्लास्टिकवर बंदी आणण्यासाठी काही दिवसापूर्वी पथकाचे गठन केले होते. या पथकाने काही दिवस मोहीम सुरु ठेवली. आता मात्र पथकच बेपत्ता झाले आहे. शहरातील व्यावसायिक प्लास्टिक पिशव्या ग्राहकांना देत असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पथकाने शहरात पुन्हा मोहीम राबवावी, अशी मागणी आहे.