भूसंपादनाची कार्यवाही थंडबस्त्यात

शासनाने भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करून २०१३ ला नवीन भूसंपादन कायदा अस्तित्वात आणला. अधिनियमाचे नियम २७ आॅगस्ट २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. या कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचे

प्रकल्प रखडले : शेतकऱ्यांच्या आशा निसर्गावर
चंद्रपूर : शासनाने भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करून २०१३ ला नवीन भूसंपादन कायदा अस्तित्वात आणला. अधिनियमाचे नियम २७ आॅगस्ट २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. या कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्यात या कायद्यानुसार भूसंपादनाची एकही कार्यवाही न झाल्याने अनेक प्रकल्पाच्या जमीनीचा प्रश्न रेंगाळला आहे.
चिमूर, गोंडपिंपरी व मूल या तीन उपविभागात भूसंपादनाचे १४५ प्रकरण प्रलंबीत आहेत. नव्या कायद्यातील किचकट अटी व अधिकाऱ्यांची उदासीनता यामुळे भूसंपादनाची कार्यवाही थंडबस्त्यात असल्याने सिंचन प्रकल्पाच्या किमंती वाढणार असल्याचे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने म्हटले आहे.
शासनाने नव्या कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचे निर्देश दिले आहे. याबाबत सर्व सूचना व नियमावली ठरवून देण्यात आली. भूसंपादनाची कार्यवाही करण्याचे अधिकार संबधीत उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. महसूल खात्याकडून कार्यवाही होण्यासाठी भूसंपादन कायदा १ जानेवारी २०१४ पासून लागू केला. परंतु, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून नव्या कायद्यानुसार कार्यवाही होत नसल्याने विविध प्रकल्पाना जमीनी मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
भूसंपादनाच्या अडचणींमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील बेंडारा मध्यम प्रकल्प, पळसगाव आमडी टोमटा उपसा सिंचन योजना, लाल नाला प्रकल्प व उपसा सिंचन योजना आदी सिंचन प्रकल्पाची कामे रखडली आहेत. तर अनेक सिंचन प्रकल्प वनकायद्याच्या जाचक धोरणांमुळे अडकले आहेत. जिल्ह्याच्या एकुण ११.४२ लक्ष हेक्टर भौगोलीक क्षेत्रापैकी केवळ ४६.६७ टक्के हेक्टर क्षेत्र लागवडी योग्य आहे. भूसंपादनाची कार्यवाही व वनकायद्याची अडचण दूर झाल्यास ८ हजार ४१४ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन व्यवस्था होणार आहे. मात्र, शासन व प्रशासनाकडून कार्यवाही होत नसल्याने आजही अनेक शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)