घरकुलासाठी केवळ तीन हजार कुटुंब पात्र

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून इंदिरा आवास योजना राबवली जाते. ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला हक्काचा निवारा दिला जातो. मात्र या योजनेत २०१४-१५ या वर्षात अनुसूचित जमाती,

अनेकश्वर मेश्राम - बल्लारपूरजिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून इंदिरा आवास योजना राबवली जाते. ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला हक्काचा निवारा दिला जातो. मात्र या योजनेत २०१४-१५ या वर्षात अनुसूचित जमाती, अपंग व अल्पसंख्याकांना अनुशेष नसल्याच्या कारणावरुन वगळण्यात आल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या वर्षात केवळ तीन हजार २७० कुटुंबाला घरकुलासाठी पात्र ठरविण्यात आले. इंदिरा आवास योजनेसाठी ग्रामपंचायत पातळीवर २००२-०७ या वर्षातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला कच्च्या घराच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार योजनेतील लाभार्थ्यांना घरकुलासठी अनुदान दिले जाते. आजघडीला ग्रामीण भागात अनुसूचित जमाती, अपंग व अल्पसंख्याची कित्येकांकडे स्वत:चा निवारा नाही. कित्येक कुटुंबाचे दारिद्रय रेषेखालील यादीत नाव नाही. परिणामी हजारोंवर कुटुंब इंदिरा आवास योजनेच्या घरकुलापासून वंचित असल्याचे चित्र जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आहे.घरकुलासाठी २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात जिल्हाभरातील ८४७ ग्रामपंचायतीपैकी केवळ १११ ग्रामपंचायतींच्या समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील दोन हजार ३९३ व इतर मागास प्रवर्गातील ८७७ एकूण तीन २७० घरकुल लाभार्थ्यांना सन १९९७-९८ व २००२-०७ च्या दारिद्रय रेषेखालील सर्वेक्षणानुसार पात्र ठरविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. याला प्रतीक्षा यादीचा आधार घेतला जात आहे.घरकूल बांधकामासाठी लाभार्थ्यांकडे २६९ चौरस फुट जागा असणे आवश्यक असून ग्रामपंचायतीचा नमूना आठ आवश्यक आहे. आजघडीला घरकूल लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप पंचायत समिती स्तरावर संवर्ग विकास अधिकारी यांच्या मार्फत दिले जाते. या योजनेत लाभार्थ्यांने घरकूल बांधकामासोबत शौचालयाचे बांधकाम करण्याची अट घातली आहे. यासाठी शासनाकडून एक लाख रुपयांचा निधी दिला जाते. तीन टप्प्यात लाभार्थ्यांला निधीचे वाटप करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे. यावर्षी इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांत बल्लारपूर तालुक्यातील केवळ कळमना व कोठारी या दोन ग्रामपंचायतीचा समावेश करण्यात आला आहे. अनुसूचित जातीचे ४९ व इतर मागास प्रवर्ग वर्गातील २३ असे एकूण ७२ घरकूल धारकांना लाभ देण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये अनुसूचित जमाती, अपंग व अल्पसंख्याक लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे.