ग्रामपंचायतींच्या आराखड्यात फक्त सावर्जनिक कामे

ग्रामपंचायतींना राज्य शासनाकडून विविध योजनांसाठी विकास निधी मिळतो. याशिवाय जिल्हा परिषदेकडूनही बऱ्याच योजनांकरिता आर्थिक मदत मिळत असल्याने ग्रामपंचायतींना विविध योजना राबविणे शक्य होते. मात्र, काही ग्रामपंचायतींनी उत्पन्नाचे विविध स्त्रोत निर्माण करून गावातील पायाभूत विकासकामांसोबतच आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत उपेक्षित घटकांसाठी वैयक्तिक स्वरूपाच्या योजना राबवितात.

ठळक मुद्दे१५ वा वित्त आयोगातील जाचक अट : दुर्बल घटकांच्या योजनांना कात्री

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींचा विकास आराखडा तयार करताना सार्वजनिक योजनांसोबत वैयक्तिक योजनांचाही समावेश होता. त्यामुळे गावातील दुर्बल, वंचित समाज घटकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणे शक्य झाले होते. मात्र, १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत २०२०-२१ वर्षांचा सुधारीत आराखडा तयार करताना वैयक्तिक योजनांना टाळून केवळ सार्वजनिक योजनांनाच प्राधान्य देण्याच्या सूचना ग्राम विकास विभागाने जारी केल्याने या वंचितांची विकासाच्या दृष्टीने मोठी उपेक्षा होणार आहे.ग्रामपंचायतींना राज्य शासनाकडून विविध योजनांसाठी विकास निधी मिळतो. याशिवाय जिल्हा परिषदेकडूनही बऱ्याच योजनांकरिता आर्थिक मदत मिळत असल्याने ग्रामपंचायतींना विविध योजना राबविणे शक्य होते. मात्र, काही ग्रामपंचायतींनी उत्पन्नाचे विविध स्त्रोत निर्माण करून गावातील पायाभूत विकासकामांसोबतच आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत उपेक्षित घटकांसाठी वैयक्तिक स्वरूपाच्या योजना राबवितात. चंद्रपूर जिल्ह्यात अशा ग्रामपंचायतींची संख्या मोठी आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीने तर ग्रामपंचायतींला मोठे आर्थिक पाठबळ मिळाले. त्यामुळे विकास आराखडा तयार करताना वैयक्तिक योजनांचा समावेश करण्यासाठी ग्रामपंचायत व ग्रामसभा महत्त्वाची भूमिका बजावत आल्या आहेत. सध्या १५ व्या वित्त आयोगअंतर्गत २०२०-२१ वर्षाचा सुधारित आराखडा तयार करण्याचे काम राज्यातील ग्रामपंचायती करीत आहेत. या आयोगातील ५० टक्के निधी बंधित स्वरूपाचा ठेवण्याचा आदेश पंचायत विभागाने जारी केला. त्यानुसार या निधीतून शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय, इमारत, पाणी पुरवठा योजना, घनकचरा, जुनी विहिर दुरूस्ती, फॉगिंग मशिन खरेदी, सौर ऊर्जा, विद्युतपंप, जलशुद्धीकरण यासारखी विविध सार्वजनिक कामांनाच सुधारीत आराखड्यात सामावून घेण्याच्या सूचना गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. परिणामी, सार्वजिक कामे करतानाच दुर्बल घटकांसाठी योजना राबविणाºया ग्रामपंचायतींसमोर अडचण निर्माण होऊ शकते.अखर्चित निधी परत मागितल्याने कोंडीआर्थिक वित्तीय तुट भरून काढण्यासाठी १४ व्या आयोग अंतर्गत दिलेला अखर्चित निधी परत करण्याचे राज्य शासनाने निर्देश दिले. कोरोना आपात्कालीन परिस्थिती उद्भवल्याने अनेक ग्रामपंचायतींनी आपल्या पातळीवर याचा प्रतिकार करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या. त्यासाठी साहित्य खरेदी केली. पण त्याची देयके प्रलंबित आहेत. कोरोनामुळे या वर्षीच्या कर वसुलीलाही मोठा फटका बसला. अशी चिंताजनक परिस्थिती असताना शासनाने अखर्चित निधी परत मागितल्याने ग्रामपंचायतींमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.१५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत ग्रामपंचायतींचा सुधारीत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. विकासकामे समाविष्ट करण्याबाबत सद्यस्थितीत थोडा बदल करण्यात आला आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींना १० टक्के वैयक्तिक स्वरूपाच्या योजना राबविण्याची मूभा आहे.-निलेश काळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) जि. प. चंद्रपूर