चंद्रपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आजपर्यंत विविध मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, निवेदने देऊन ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र केंद्र सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. उलट ओबीसींचे विविध क्षेत्रातील आरक्षण कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे. प्रलंबित मागण्या मंजूर करण्यासाठी आता निकराची लढाई लढावी लागेल. त्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे २४ जूनला राज्यभर जिल्हा कचेरी व तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने स्थानिक स्वराजसंस्थेतील राजकीय आरक्षण सध्या रद्द झाले आहे. राज्य सरकारने आयोग नेमून इम्पेरिकल डाटा सुप्रीम कोर्टासमोर त्वरित मांडावा. ज्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होईल, महाराष्ट्र राज्यातील आठ जिल्ह्यांतील कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत करावे व ओबीसींच्या इतर मागण्या केंद्र व राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहे. मात्र सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे आंदोलन तीव्र करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या माध्यमातून राज्यात गुरुवारी दुपारी १२ वाजता निदर्शने करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात चंद्रपूर जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाने स्थानिक जिल्हा कचेरी व तहसील कार्यालयासमोर उपस्थित राहून आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी केले आहे.