कर्नाटक एम्टा कंपनीवर साडेसहा कोटी रूपये थकीत

पर्यावरणाला धोका पोहचविणाऱ्या कंपन्यांना बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २४

चंद्रपूर : पर्यावरणाला धोका पोहचविणाऱ्या कंपन्यांना बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २४ आॅक्टोबर २०१४ ला दिले. या आदेशानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील कर्नाटक एम्टा ही कोळसा खाण कंपनी ३१ मार्च २०१५ ला आपली आस्थापना बंद करणार आहे. मात्र, या कंपनीवर आस्थापना खर्च, जाहिरात खर्च व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे असे एकूण ६ कोटी ४७ लाख रूपये थकीत आहेत. थकीत रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे भरावी, असे कंपनीला वारंवार कळविल्यानंतरही कंपनीने थकीत रक्कम अद्यापही भरलेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. कर्नाटक एम्टा या कंपनीने अंदाजे २००५-०६ या वर्षापासून चंद्रपूर जिल्ह्यात कोळसा उत्खननाला सुरूवात केली. या कंपनीचे कार्यक्षेत्र सर्व्हे नं. १८७६ मध्ये १००७.०५ हेक्टरवर असून यामुळे १८७६ शेतकरी प्रकल्पग्रस्त झालेत. प्रकल्पग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदल्याच्या स्वरूपात कंपनीकडून मदत देण्यात आली आहे. मात्र, केवळ १२०४ शेतकऱ्यांनाच आजपर्यंत मोबदला मिळाला. उर्वरीत ६७२ शेतकरी अद्यापही मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. कर्नाटक एम्टा कंपनीवर आस्थापना खर्च १ कोटी ५३ लाख १४ हजार ६२१ रूपये तसेच सर्व प्रकरणांचा जाहिरात खर्च अंदाजे १ लाख रूपये व निवाड्यापोटी कमी भरलेली ४ कोटी ५१ लाख ९३ हजार ७४१ असे ६ कोटी ४७ लाख रूपये थकीत आहेत. ही रक्कम कंपनीने १५ जानेवारी २०१५ पर्यंत भरावी, असे जिल्हा प्रशासनाकडून कळविण्यात आले होते. परंतु, कंपनीने ही रक्कम अद्यापही भरली नसल्याचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांच्या पत्रात नमूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कर्नाटक एम्टा कंपनीला दिलेला खाण परवाना रद्द करण्यात आला असून न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ३१ मार्च २०१५ ला कंपनीने आपली आस्थापना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कं पनी बंद होणार असल्याने कंपनीची ुजिल्ह्यातील स्थावर व जंगम मालमत्ता हलविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कंपनीकडून येणे असलेली शासकीय रक्कम असल्याने संबधीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला वाटपाकरिता ही रक्कम थकीत जमीन महसुलाप्रमाणे वसूल करणे आवश्यक असल्याचे भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी वरोरा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. शासनाचा महसूल बुडू नये, याकरीता कंपनीकडून रकमेची वसूली करण्यात यावी, याकरीता संबधीत रकमेची वसुली महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १७९ ते कलम १९५ मधील तरतुदीनुसार महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आर. आर. सी.) तयार करून प्रस्तावास मंजुरीकरीता सादर करावा, असे भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)‘आरआरसी’ नुसार रक्कम वसूल करा४कर्नाटक एम्टा कंपनीवर साडेसहा कोटी रूपये थकीत आहेत. कंपनीने ही रक्कम अद्यापही भरलेली नसल्याने शासनाचा महसूल बुडू शकतो. तर अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित राहू शकतात. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ मार्चला कंपनीची आस्थापना बंद होणार आहे. त्यामुळे थकीत रक्कम महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १७९ ते कलम १९५ मधील तरतुदीनुसार महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) नुसार करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे पत्रात म्हटले आहे. जमीन महसूल संहिता आरआरसी नियमात कंपनीची मालमत्ता विकून रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना आहेत. आरआरसी प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी मंजूरी देत असतात.या गावातील शेतकरी मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत४कर्नाटक एम्टा कंपनीचा खाण परवाना भद्रावती तालुक्यात असून या कंपनीमुळे तालुक्यातील बंजारा मोकासा, कढोली, सोमनाला, केसुर्ली, बंजारा चक, बंजारा मोकासा गावठाण, चक बंजारा गावठाण या गावातील शेतकरी प्रकल्पग्रस्त झालेत. यातील अनेकांची घरे गेली तर काहींची शेती. ज्यांची घरे गेली त्यांना कंपनीने घरच बांधून द्यावी, अशी मागणी आहे.