आवाळपूर : जिल्ह्यातील कोरपना तालुका सिमेंट उद्योग कारखान्यासाठी प्रसिद्ध आहे. तालुका औद्योगिकदृष्ट्या भरभराटीस आला असून, प्रगतसुद्धा झाला आहे. मात्र येथील बेरोजगार युवकांचा प्रश्न ऐरणीवर असून, बेरोजगाराची समस्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
तालुक्यात खनिज संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर असल्याने नामवंत सिमेंट उद्योगाने या तालुक्यात आपले दुकान थाटले. गावकऱ्यांनी आपल्या मुलांना रोजगार मिळेल, या उद्देशाने शेती अल्पदरात देण्यात आल्या. त्याबदल्यात काही लोकांना नोकऱ्या देण्यात आल्या. त्यावेळेस गावकऱ्यांनी कोणताही दुष्परिणाम न लक्षात घेता स्वागतच केले. कारखाने सुरू झाले. उत्पादनही कोट्यवधीचे होऊ लागले. मात्र त्याप्रमाणे येथील गावांचा आणि स्थानिक नागरिकांना कुशल कामगार म्हणून नेमण्यास आपला रंग दाखवण्यास सुरुवात केली.
काही स्थानिक कामगारांनी १५ वर्ष संघर्ष करून आपला लढा पूर्णत्वास नेला. आजही काही कारखान्यात अशा प्रकारची विदारक स्थिती दिसून येते की जमीन अल्पदरात घेऊन नोकरी कबुल केली. मात्र अजूनही कुशल कामगार म्हणून घेण्यात आले नाही. स्थानिक कामगारांना डावलण्यात येते. त्यांच्यावर अकुशल कामगार म्हणून ठपका लावला जातो आणि परप्रांतीयांचा भरणा केला जातो. स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांंची फळी पडलेली असून, त्यांचा हाताला काम नाही.
अनेक सुशिक्षित बेरोजगार युवक शहरांमध्ये तुटपुंजा मानधनावर काम करत आहे. तांत्रिक युवक आपल्याला स्थानिक कंपनीमध्ये रोजगार मिळेल, या आशेवर जगत आहेत. परंतु कारखान्यात असलेल्या रिक्त जागांवर व विविध पदांवर परप्रांतीय लोकांना वाव देत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तेव्हा या तालुक्यातील स्थानिक बेरोजगार युवकांचा फायदा तरी काय, असा प्रश्न बेरोजगार युवक करीत आहे.
बॉक्स
अजूनही रोटेशन पद्धतीवरच काम
आजही काही कारखान्यात रोटेशन तत्त्वावर कामगार काम करत आहेत. त्यांना कधी कामावर घेतले जाते, तर कधी १५ दिवसातून एकदा कामावर घेतले जाते. त्यामुळे अशा लोकांचा संसार उघड्यावर पडला आहे. कामगारांच्या हाताला काम नसल्याने ते भाजीपाला, घर बांधकाम आणि ट्रॅक्टरचे काम करून कुटुंबाचा गाडा चालवीत आहेत.
बॉक्स
कामगार संघ नावापुरतेच
आपला हेतू साध्य करण्याकरिता आणि हित जोपासण्याकरिता कारखान्यामध्ये कामगार संघ स्थापन केले आहे. परंतु ते फक्त नाममात्र झाले आहेत. त्यामुळे परप्रांतीय लोकांचा भरणा वाढतच चालला आहे. या सर्व समस्येकडे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे कायमचे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. एकीकडे शासन ८० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य या तत्त्वावर कारखान्यांना परवानगी देत असले तरी त्या भागातील युवकांचा भ्रमनिरास होत असून, बेरोजगारीचा प्रश्न जटिल होत आहे.