चंद्रपूर : भारत सरकारच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३७ ब मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील तसेच ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींना दारिद्र्य निर्मूलन योजनेअंतर्गत ५ टक्के राखीव निधी तत्काळ देण्यात यावा, अशी मागणी विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
राज्यात कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव, वाढती रुग्णसंख्या व मृत्युदर लक्षात घेता पुन्हा एकदा कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. कोरोनाची एक लाट संपण्यापूर्वीच दुसरी लाट निर्माण झाली आहे. अनेकांचे रोजगार यामुळे हिरावले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत दिव्यांग व्यक्तींना आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. भारत सरकारच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३७ ब मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील तसेच ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींना दारिद्र्य निर्मूलन योजनेअंतर्गत दिव्यांग बांधवाना देय असलेला ५ टक्के राखीव निधी अद्याप दिव्यांग बांधवांच्या खात्यात जमा झाला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यातील अनेक महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील दिव्यांग बांधव त्यांच्या हक्काच्या या निधीपासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. कोरोना काळात प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या दिव्यांग बांधवांना त्यांचा हक्काचा हा राखीव निधी तातडीने मिळावा यादृष्टीने शासनस्तरावरून सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांना तसेच जिल्हा परिषदांना निर्देश देण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी शासनाकडे केली आहे.