गडचांदूर : गडचांदूर-जिवती मार्गाची दुरवस्था झाली आहे. अनेक ठिकाणी खड्डे पडले; मात्र याकडे संबंधितांचे दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी मार्गावरील वाहतूक प्रभावित होत आहे. वाहनधारकांना कसरत करावी लागत आहे. परंतु, रस्त्यांची दुरवस्था झाली.
अवैध वाहतुकीला आळा घालावा
जिवती : तालुक्यातील ग्रामीण मार्गावर अवैध वाहतुकीला ऊत आला. अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे अपघाताच्या घटना घडत आहे. अवैध वाहतुकीला जोर आला आहे. याला तातडीने आळा घालण्याची मागणी आहे.
कोरपना येथे गॅस एजन्सीची मागणी
कोरपना : तालुक्याचे ठिकाण आहे; मात्र अधिकृत गॅस एजन्सी नसल्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणी येत आहेत. येथे अधिकृत गॅस एजन्सी द्यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. गॅस एजन्सी नसल्याने गॅस कनेक्शनधारकांना बल्लारपूरला जावे लागते. अधिकृत एजन्सी देऊन ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आहे.
नळयोजनांना तांत्रिक अडचणीचे ग्रहण
ब्रह्मपुरी : तालुक्यातील अनेक गावांत नळयोजनेअंतर्गत लाखो रुपये खर्च करून पाण्याच्या टाक्या बांधण्यात आल्या. परंतु, या टाक्या शोभेच्या वास्तू ठरत आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक गावांत नळयोजनेचे पाणी मिळत नसल्याने ग्रामीण नागरिकांनी पाण्यासाठी भटकावे लागत आहे. बंद असलेल्या नळ योजना प्रशासनाने सुरू करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
ग्रामीण भागात शौचालयांचा गैरवापर
पोंभूर्णा : परिसरातील अनेक गावांत गोवऱ्या, सरपणाची लाकडे, निरुपयोगी वस्तू नागरिक शौचालयात भरून ठेवतात. त्यामुळे ग्रामीण भागात शौचालयाचा गैरवापर होत आहे. गोदरीमुक्तीबाबत प्रशासनाकडून प्रभावी जनजागृती केली जात नसल्याने शौचालयाचा गैरवापर होत असल्याचे दिसून येत आहे.
वाढोणा-सावर्ला मार्गाची दुर्दशा
सावरगाव : नागभीड तालुक्यातील वाढोणा-सावर्ला-तळोधी हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि कमी अंतराचा मार्ग आहे. मात्र, वाढोणा-सावर्ला मार्ग पूर्णतः उखडलेला असून, जागोजागी खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे ये-जा करणारे नागरिक, सायकल व दुचाकी चालकांना, तसेच शेतकऱ्यांना या मार्गांवरून मार्गक्रमण करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. परिसरातील तळोधी हे गाव मोठ्या बाजारपेठेचे गाव आहे. वाढोणा, जीवनापूर, टोला, खडकाडा, कचेपार, आलेवाही, आवळगाव, आदी गावांतील नागरिकांना तळोधी येथे सावरगाव मार्गे जाण्यासाठी खूप लांब अंतर पडते. मात्र, वाढोणा-सावर्ला-तळोधी हा खूप कमी अवधीचा आणि जवळचा मार्ग आहे. मात्र, वाढोणा ते सावर्ला मार्ग पूर्णतः उखडलेला असल्याने आणि जागोजागी खड्डे पडून रस्ता छोट्याशा वाटेसारखा झाला आहे. या मार्गांवरून ये-जा करणे म्हणजे तारेवरची कसरत आहे. संबंधित विभागाने या मार्गाची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिक व शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कचरा हटविण्याची मागणी
गडचांदूर : येथील रेल्वे फाटकाजवळ असलेला कचरा डेपो बंद करावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे. मागील काही दिवसांपासून येथे मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकला जात असल्याने सर्वत्र दुर्गंधी पसरली आहे. याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला असून, स्वच्छतेची मागणी केली आहे.
परवाना शिबिराची गरज
सावली : तालुक्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर ट्रॅक्टरची संख्या वाढली आहे. वाहतूकविषयाचे कुठलेही ज्ञान व नियम अवगत नसलेले तरुण ट्रॅक्टर चालवितात. ट्रॅक्टर उलटून आजवर जिल्ह्यात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे ट्रॅक्टर चालकांसाठी परवाना शिबिर भरविण्याची गरज आहे. पूर्वी असे शिबिर राबविण्यात येत होते.
तोट्यांअभावी पाणी वाया
राजुरा : येथील नागरिकांकडे नळ आहेत; परंतु काही नागरिकांच्या नळाला तोट्या नाहीत. त्यामुळे ओव्हर फ्लो झाल्यानंतर, तसेच पाणी भरून झाल्यानंतर उर्वरित पाणी वाया जाते. स्थानिक प्रशासनाने प्रत्येक नागरिकांच्या नळाला तोट्या लावणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी आहे.
पुलावर कठडे नसल्याने अपघाताचा धोका
कोरपना : कोरपना-गोविंदपूर-आदिलाबाद राष्ट्रीय महामार्ग असल्याने, जड वाहनांची वर्दळ सुरू असते. याच मार्गावर धामणगाव येथे पूल बांधण्यात आला; परंतु कठडे नसल्याने अपघाताचा धोका आहे. यापूर्वी येथे अपघात घडले असल्याचे वास्तव आहे.
पदोन्नतीचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित
वरोरा : नगरपरिषदेंतर्गत कार्यरत स्वच्छता कामगारांची शैक्षणिक पात्रता असताना पदोन्नती देण्यात आली नाही, असा आरोप होत आहे. कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीअभावी केवळ स्वच्छता कर्मचारी म्हणून वर्षानुवर्षे काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचे नुकसान होत आहे.
निधीअभावी कोंडवाडे जीर्णावस्थेत
कोरपना : मोकाट जनावरे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान करतात. अशा जनावरांना कोंडून ठेवण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतींतर्गत कोंडवाडे बांधले आहेत. मात्र, या कोंडवाड्यांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. काही कोंडवाड्यांचे छप्पर उडून गेले असल्याची स्थिती आहे.
शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करावी
जिवती : आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने आदिवासी बांधवांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. यंदा कोरोनामुळे योजनांसाठी निधी मिळाला नाही. त्यामुळे तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी भागात योजनाच पोहोचल्या नाहीत. राज्य शासनाने निधीची तरतूद करून जिल्ह्यासाठी देण्याची मागणी होत आहे. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.