बैलबंडीनंतर आता फायबर कॅरेट

जिल्हा परिषदेत सध्या बैलबंडीचा विषय गाजत असताना आधी मंजुरी नंतर नामंजूर या वादात फायबर कॅरेटही अडकले आहे.

जिल्हा परिषद : पुरवठादाराला आधी मंजुरी, नंतर नामंजूर चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेत सध्या बैलबंडीचा विषय गाजत असताना आधी मंजुरी नंतर नामंजूर या वादात फायबर कॅरेटही अडकले आहे. काही दिवसांत स्थायी समितीची सभा होणार असून या सभेत फायबर कॅरेटचा मुद्दा वादळी ठरण्याची शक्यता आतापासूनच निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना कॅरेट वितरीत केले जाते. १० टक्के लाभार्थी आणि ९० टक्के शासन या तत्त्वावर कॅरेटचे शेतकऱ्यांना वितरण केले जाते. मागील अंदाजपत्रकात कॅरेटसाठी तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांना कॅरेट दिले जाणार होते. ३० लाखांवरील खरेदीचे निर्णय स्थायी समिती घेते. त्यामुळे स्थायी समितीच्या सभेत हा विषय होता. ई-टेंडरिंगमध्ये वर्धमान इंडस्ट्रीजचे दर कमी असल्याने त्यांना कॅरेटचे कंत्राट मिळणार होते. मात्र मागील वर्षी वर्धमान इंडस्ट्रीजने शिलाई मशीनचा पुरवठा योग्यरित्या केला नाही. तो तो आधी करावा, नंतरच कॅरेटला मंजुरी देऊ, अशी भूमिका स्थायी समितीतील काही सदस्यांनी घेतली. वास्तविक प्रोसोडिंग झाल्यावर मालाचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा हिताचा विचार करता प्रोसोडिंग न करताच कॅरेट वितरीत करण्याचे आदेश पुरवठादाराला दिले. मार्च एन्डींग तोंडावर असल्याने पुरवठादारानेही कॅरेटचे वितरण केले. मात्र प्रोसोडिंग न करता कॅरेटचे वितरण करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी हा विषय नामंजूर केला.त्यामुळे नाराज होवून उपाध्यक्ष कल्पना बोरकर यांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला. कृषी विभागाला टार्गेट केले जात असल्याचे सांगून त्यांनी थेट अध्यक्षांवर नाराजी व्यक्त केली होती. कॅरेटमुळे सत्ताधाऱ्यांत सुरु झालेल्या वादात विरोधकांनीही उडी घेतली आहे. कॅरेटचा मुद्दा तापविणे सुरु केले असून प्रासोडिंग न करताच मालाचा पुरवठा करणे म्हणजे काम नियमबाह्य असल्याचा ठपका विरोधकांनी ठेवला आहे. सभागृहात नामंजूर झालेला विषय मंजूर कसा काय झाला, त्यामगे कोणती गणिते आहेत, याची चौकशी करण्याची मागणीही आता होत आहे. या साऱ्या प्रकारामुळे अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार असल्याची चिन्हे आहेत. (स्थानिक प्रतिनिधी)