चंद्रपूर : मागील काही वर्षांपासून शस्त्र परवाना घेणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ५४८ शस्त्र परवाने प्रशासनाने दिले आहेत. यामध्ये व्यापारी, कंत्राटदार, लोकप्रतिनिधी यासह प्रतिष्ठित नागरिकांचा समावेश आहे. आत्मसंरक्षणासाठी शस्त्राचा परवाना मिळत असला तरी काहींनी केवळ फॅशन म्हणून शस्त्र परवाने घेतले आहे. परिणामी धोका होण्याची शक्यता नाकारता येत आहे. त्यामुळे विनाकामांनी परवाना घेतलेल्यांचा शस्त्र परवाना रद्द करण्याची गरज आहे. आत्मसंरक्षणासाठी शस्त्र वापरण्याचा परवाना संबंधित उपविभागीय अधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्या पडताळणीनंतर शस्त्राचे परवाने देण्यासंदर्भात निर्णय घेतात. काही वर्षांपूर्वी मोजक्याच लोकांकडे शस्त्र परवाने होते. मात्र मागील काही वर्षात अनावश्यक व्यक्तींनीसुद्धा विविध कारणे दाखवून अर्ज केल्याने त्यांनासुद्धा शस्त्र परवाना देण्यात आला. दरवर्षी या शस्त्र परवान्याचे नूतनीकरण होते. दरम्यान, संबंधित व्यक्तीला त्या परवान्याची गरज आहे का, कोणत्या कामासाठी परवाना घेतला आहे, याची सर्व माहिती घेतली जाते. तरीसुद्धा अनेकांचे परवान्याचे नूतनीकरण होत असल्याने शस्त्र परवान्याची संख्या वाढत आहे.
बॉक्स
शस्त्र परवाना काढायचा कसा?
जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये शस्त्र काढण्यासंदर्भात शेड्युड थ्री चा अर्ज मिळतो. त्या अर्जासह तीन वर्षाचे इन्कम टॅक्स रिटर्न भरलेली पावती, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवासी दाखला, शस्त्र चालविण्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून पडताळणी केली जाते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी शस्त्र परवाना देत असतात.
बॉक्स
शस्त्र सांभाळणे कठीण
दरवर्षी शस्त्र परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाते. शस्त्र परवाना ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आहे. तेथील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून त्या परवान्याची पडताळणी केली जाते.
निवडणुका किंवा इतर काही कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर ही शस्त्रे जमा करावी लागतात. जमा केली नाही तर कारवाई करण्यात येते.
शस्त्र हरवले तर सर्वस्वी जबाबदार परवानाधारक असतो. त्यामुळे शस्त्र बाळगणे हे कठीण आहे.
बॉक्स
नियम कडक करण्याची आवश्यकता
दिवसेंदिव शस्त्र परवाने घेणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने परवाने देताना नियम अधिक कडक करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. अनावश्यक व्यक्तींना शस्त्र परवाने दिल्यास या शस्त्राचा गैरवापर होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे परवान्यासंदर्भात कठोर नियम करणे गरजेचे आहे.
बॉक्स
पाच वर्षात मोजकेच परवाने
ठोस कारण असेल तरच परवाना दिला जातो. परवाना मागण्याचा अधिकारी काही निवडक प्रकरणातच देण्यात आला आहे. परवान्यासाठी अर्ज आल्यानंतर त्या अर्जावर संबंधित व्यक्तीला परवाना द्यायचा की नाही, या विषयाचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला आहेत. जिल्ह्यामध्ये त्या अनुषंगाने सुनावण्या झाल्या. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवाने नाकारले आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षात मोजक्याच परवान्यांना परवानी मिळाली आहे.