शेतकऱ्यांची मंजूर भरपाई फाईलीतून गायब

२०१३ रोजी जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. चारवेळा पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. यात अनेक शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाहून गेला होता. शासनाकडून सर्वेक्षण झाले.

रत्नाकर चटप नांदाफाटा२०१३ रोजी जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. चारवेळा पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. यात अनेक शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाहून गेला होता. शासनाकडून सर्वेक्षण झाले. मदतीसाठी निधीही मंजूर झाला. मात्र अनेकांना मदतीची रक्कम मिळालेली नाही. कोरपना तालुक्यातील ९३ शेतकऱ्यांची तर मदतीच्या यादीत नावही आहेत. मदत म्हणून त्यांना चार लाख ८५ हजार ५३० रुपयांचा निधीही मंजूर झाला आहे. मात्र दीड वर्षांपासून त्यांना ही मदतच मिळू शकली नाही. ९३ शेतकऱ्यांची ही रक्कम फाईलीतूनच गहाळ झाल्याचे दिसून येत आहे.२०१३ रोजी झालेल्या पुराने व त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कोरपना तालुक्यातील वर्धा नदीलगतच्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यामध्ये सोनुर्ली (बंडा) येथील ९३ शेतकऱ्यांचे पीक वाहून गेले. शासनाकडून सर्वेक्षण झाल्यानंतर १६ जुलै २०१३ ते २० जुलै २०१३ दरम्यान झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीबाबत देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीची यादी संबंधित तहसील कार्यालयात प्रसिध्द करण्यात आली होती. यात सोनुर्ली गावातील तब्बल ९३ शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून नावे असून शासनामार्फत एकूण चार लाख ८५ हजार ५३० रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. असे असताना तहसील कार्यालयामार्फत सदर रक्कम अद्यापही बँकेमध्ये जमा करण्यात आलेली नाही. दीड वर्षांपासून पैसे का दिले जात नाही, याबाबत वारंवार शेतकरी तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवित आहेत. परंतु प्रत्येकवेळी उडवाउडवीच उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांची थट्टा केली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात न्याय मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी, राजुरा , आमदार, ना. हंसराज अहीर, ना. सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे धाव घेतली. परंतु यातही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली. पुरामुळे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांची पिके वाहून गेल्याचा पंचनामा तलाठ्यांनी प्रशासनाला सादर केला. यासाठी मोठे पॅकेजही घोषित करण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांच्या नावे मंजूर झालेले पैसे मात्र वर्ष लोटूनही का दिले जात नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. मागील एक वर्षापूर्वीची पुरबुडी व यावर्षी पडलेला दुष्काळ यामुळे आधीच बळीराजा संकटात सापडला आहे. एका शेतकऱ्यांमागे जवळपास ८ ते १० हजार रुपये पूरग्रस्त व अतिवृष्टी निधी म्हणून देण्यात येत आहे. मात्र संबंधित अधिकारी निधीच्या वाटपाबाबत कमालीची दिरंगाई करताना दिसत आहे. तहसील कार्यालयात वारंवार जावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दड सोसावा लागत असून मानसिक त्रासही सहन करावा लागत आहे. या पट्ट्यात प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, तूर आदी नगदी पिके घेतली जाते. या पिकांच्या उत्पादनासाठी आर्थिक बोझाही मोठा आहे. वाढलेल्या खताच्या, बि-बियाणांच्या किंमती, रासायनिक खते आणि कडाडलेले मजुरांचे भाव बघता हंगामाच्या सुरुवातीलाच लाखो रुपयांचा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागतो. यातच शासनाची तोकडी मदतही मंजूर होेऊन शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र येत नाही. तेव्हा संबंधित विभागाने त्वरित याकडे लक्ष द्यावे व शेतकऱ्यांचे मंजूर झालेले पूर व अतिवृष्टीचे पैसे द्यावे अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा सोनुर्ली येथील शेतकरी श्यामराव बांदूरकर, दादाजी डाईके, नारायण डाईके, कवडू बांदूरकर, नथ्यू बांदूरकर, लक्ष्मण बांदूरकर आदींनी दिला आहे.याबाबत कोरपना येथील तहसीलदार वलभरे यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी मदतीपासून वंचितसंयुक्त खातेदारांनी संमतीपत्र सादर करावे खरीप हंगामात अपुऱ्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप जिल्हातील सर्वच तालुक्यात सूरु आहे. संयुक्त खातेदारांनी अजूनपर्यत संमतीपत्र संबधित तलाठी यांच्याकडे न दिल्याने मदत वाटपात विलंब होत आहे. ३ मार्चपर्यंत तलाठी यांच्याकडे संमतीपत्र सादर करावे अन्यथा अनुदान मिळनार नाही, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली. सन २०१४ या खरीप हंगामात अपुऱ्या पावसामुळे शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. जिल्हात अनुदान वितरण सुरु आहे. यातही अनेक संयुक्त खातेदारांनी संमतीपत्र तलाठी यांच्याकडे न दिल्यामुळे अडचणी येत आहेत. ३ मार्च २०१५ पर्यंत अनुदान वाटप याद्या प्राप्त न झाल्यास वाटपाचे प्राप्त झालेले शिल्लक अनुदानही मिळणार नाही. अनुदानापासून वंचित रहावे लागल्यास याला तहसील कार्यालय जवाबदार राहणार नाही, असेही म्हैसेकर यांनी सांगितले आहे. अनेक शेतकऱ्यांची नावे गहाळमागील अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी निधीची तरतूद शासनाने केली आहे. यासाठी गावागावात तलाठ्यांनी पंचनामे करुन संबंधित विभागाला लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे पाठविली आहेत. मात्र प्रत्यक्षात गावात अनेक शेतकरी या निधीस पात्र असताना काही मोजक्याच शेतकऱ्यांची नावे मंजूर यादीत असल्याचे समजते. इतर लाभार्थी आणि त्यांना मिळणारा निधी गेला कुठे, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.