शासनाच्या धोरणाविरुद्ध कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

केंद्र व राज्य शासनाच्या या धोरणाविरुद्ध तसेच अन्य मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना या तिन्ही संघटनाच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर तसेच जिल्ह्यातील अन्य शासकीय कार्यालयाजवळ राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दीपक देऊरकर, सरचिटणीस रमेश पिंपळशेंडे यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करण्यात आले.

ठळक मुद्देविविध मागण्यांसाठी निवेदन : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचा पुढाकार

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जीवाची पर्वा न करता योद्धा म्हणून लढा देणाऱ्या सरकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कुचंबना आणि आर्थिक गळचेरी केली जात आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या या धोरणाविरुद्ध तसेच अन्य मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना या तिन्ही संघटनाच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर तसेच जिल्ह्यातील अन्य शासकीय कार्यालयाजवळ राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दीपक देऊरकर, सरचिटणीस रमेश पिंपळशेंडे यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करण्यात आले.अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आवाहनानुसार कर्मचारी संघटनांनी निदर्शने केली. यामध्ये पीएफआरडीए कायदा रद्द करा, सर्वांसाठी जुनी पेंन्शन योजना लागू करा, शासकीय, निमशासकीय महामंडळे, नगरपालिका, महापालिका, शैक्षणिक संस्था आणि विविध प्रकल्पातील रिक्त असलेली पदे तत्काळ भरा, कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करा, महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता गोठविण्याचे धोरण रद्द करून जुलै २०१९ पासून अद्यावर महागाई भत्ता फरकासह द्यावा या मागण्यांसह महारीच्या विरोधात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा निश्चित करावी, सर्वच कर्मचाऱ्यांना विमा योजना लागू करावी, कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण पीपीई, रबरी हातमोजे, मास्क, प्लास्टिक क्हर आदी पुरवाव्या, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांचे कपास केलेले वेतन त्वरित द्या आदी मागण्या करण्यात आल्या. दरम्यान, जिल्ह्यातील इतरही शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले.विविध कार्यालयात निदर्शनेजिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर, भु-विज्ञान व खनिकर्म कार्यालय, कोषागार कार्यालय, प्रशासकीय भवन, वनकार्यालय, बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, तहसील कार्यालय सावली तथा अन्य कार्यालयांचा समावेश आहे.शासनाच्या धोरणाविरुद्ध यापूर्वी २२ मे आणि ४ जून रोजी राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हास्तरावर निदर्शने करण्यात आली. मात्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. शासकीय कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण थांबवावे तसेच इतर मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.- दीपक जेऊरकरअध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना,चंद्रपूर