अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचारी हक्कापासून वंचित

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग मार्फत स्वयंसेवी संस्थेअंतर्गत सन १९५१ पासून २ हजार ३८८ अनुदानीत वसतिगृह राज्यात चालविले जातात.

चंद्रपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग मार्फत स्वयंसेवी संस्थेअंतर्गत सन १९५१ पासून २ हजार ३८८ अनुदानीत वसतिगृह राज्यात चालविले जातात. या वसतिगृहात २४ तास काम करणारे कर्मचारी अगदी तुटपुंज्या मानधन दिले जात असल्याने कर्मचारी हक्कापासून वंचित आहेत.
वसतिगृहाचे प्रशासन चालविण्याच्या दृष्टीने हे कर्मचारी महत्वाचे असून आजपर्यंत वेतनश्रेणी मिळाली नाही. त्याचप्रमाणे शासकीय वसतिगृह, अनुदानीत आश्रमशाळा काम करणाऱ्या कर्मचारी वेतनश्रेणी दिली जाते. ही तफावत दूर करण्यासाठी संघटनेने गेल्या २५-३० वर्षापासून शासन दरबारी संघर्ष लढा सुरू होता. परंतु मागच्या आघाडी सरकारने न्याय दिला नाही. आघाडी सरकारच्या अधिवेशन काळात ना. एकनाथ खडसे, ना. विनोद तावडे, ना. संजय सवकारे, रामनाथ दादा मोसे, संजय केळकर, अर्पुवा हिरे यांनी कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी प्रश्न उपस्थित केला असता, आघाडी सरकारने लवकरात लवकर वेतनश्रेणी लागू करू, असे लेखी स्वरूपात आश्वासन देवून सभागृहाची दिशाभूल केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षात असताना वेतनश्रेणीबाबत त्यांनी १९ वेळा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला व अर्थ व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ९ वेळ प्रश्न उपस्थित केला व आमदार नागो गाणार यांनी ३ वेळा प्रश्न उपस्थित केले. परंतु आघाडी शासनाने हेतु पुरस्पर दुर्लक्ष करून सदर कर्मचाऱ्यांना हक्कापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे भाजप शासनाने तरी ‘समान काम, समान वेतन’ या शासन धोरणाची अंमलबजावणी करून न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी प्रदेश उपाध्यक्ष ए.डी. जाधव, जिल्हाध्यक्ष सी.एच. चव्हाण, सचिव विकास कासारे यांनी केली आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)