चौकशीपूर्व अटकेच्या निषेधार्थ शिक्षण विभागातील अधिकारी सामूहिक रजेवर

शालार्थ आयडी प्रकरण : फायलींचा वाढला ढीग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : बोगस शालार्थ आयडीप्रकरणी नागपूर येथील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना चौकशीपूर्व अटक केल्याच्या निषेधार्थ अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने राज्यभर सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे. ८ ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाचे पडसाद सोमवारी (दि. ११) ही उमटले, परिणामी, राज्यभरातील शिक्षण विभागाचे कामकाज ठप्प झाले. शासनस्तरावर तोडगा न निघाल्याने हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जिल्हास्तरावर शालेय कामकाजाच्या फायलींचा ढीग वाढत असून, या आंदोलनात राज्यभरातील चारशेहून अधिक अधिकारी सहभागी झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात शिक्षण विभागातील उपसंचालक आणि अन्य अधिकाऱ्यांना कोणतीही चौकशी न करता थेट अटक केल्याने गट-अ अधिकाऱ्यांमध्ये संताप आणि असुरक्षिततेची भावना पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव आणि शिक्षण आयुक्त यांना लिखित निवेदन देत, चौकशीपूर्व अटकेपासून संरक्षणाची लेखी हमी मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. संघटनेचे शिष्टमंडळ मंगळवारी मुंबईत शालेय शिक्षणमंत्री आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याशी चर्चा करणार असून, या चर्चेत तोडगा निघतो का याकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष लागले आहे.

सामूहिक रजा आंदोलनामुळे कामकाजावर परिणाम
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे. त्याचा परिणाम शालेय कामकाजावर होत आहे.
शिक्षण अधिकारी अथवा वेतन पथक अधीक्षक वेतन बिलावर स्वाक्षरी करणार नसल्याचे संघटनेचे म्हटले आहे.

या आहे मागण्या
कुठल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विनाचौकशी अटक करू नये, शालार्थबाबतची सर्व प्रकरणे शासन निर्णय ७ ऑगस्ट २०२५ द्वारे स्थापन एसआयटीकडे वर्ग करण्यात यावी, अपुरे मनुष्यबळ, भौतिक सुविधा तसेच सुटीच्या दिवशीचा अतिरिक्त कामाचा ताण यावर शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा.