खासगी शाळांचे शुल्क भरण्यासाठी पालकांना सक्ती करू नका

बैठकीला यंग चांदा ब्रिगेडचे शिक्षण विभाग प्रतिनिधी प्रतिक शिवणकर, यंग चांदा ब्रिगेडच्या महिला आघाडी संघटीका वंदना हातगावकर, डॉ. अभिलाषा गावतूरे आदींसह खासगी शिक्षण संस्थांच्या संचालक उपस्थित होती. कामगारांचा रोजगार बंद असल्याने त्यांच्यापूढे आर्थिक संकट उभे झाले आहे. अशातच शालेय सत्र सुरू होत असल्याने शालेय शुल्क भरण्यासाठी खाजगी शाळा, कॉन्व्हेंट, महाविद्यालय पाल्यांना सक्ती करणे योग्य नाही.

ठळक मुद्देशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सूचना । पालक-शिक्षण संस्थांची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शुल्कात सवलत मिळावी, अशी मागणी सर्वसामान्य पालकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे खासगी शिक्षण संस्थांनी किमान सध्याच्या परिस्थितीत शुल्क घेण्याची पालकांवर सक्ती करू नये, अशा संचालकांची बैठक लावण्यात यावी अशा सूचना शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) संजय डोर्लीकर यांनी दिल्या. आमदार किशोर जोरगेवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हा विषय मांडल्याने शुक्रवारी यंग चांदा ब्रिगेडचे पदाधिकारी, पालक व व खासगी शिक्षण संस्थांच्या संचालकांची जि. प. मध्ये पार पडलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.बैठकीला यंग चांदा ब्रिगेडचे शिक्षण विभाग प्रतिनिधी प्रतिक शिवणकर, यंग चांदा ब्रिगेडच्या महिला आघाडी संघटीका वंदना हातगावकर, डॉ. अभिलाषा गावतूरे आदींसह खासगी शिक्षण संस्थांच्या संचालक उपस्थित होती. कामगारांचा रोजगार बंद असल्याने त्यांच्यापूढे आर्थिक संकट उभे झाले आहे. अशातच शालेय सत्र सुरू होत असल्याने शालेय शुल्क भरण्यासाठी खाजगी शाळा, कॉन्व्हेंट, महाविद्यालय पाल्यांना सक्ती करणे योग्य नाही. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक गरजा भागविताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. बाब लक्षात घेऊन शालेय शुल्क भरण्याची सक्ती करणे अयोग्य असल्याची भूमिका पालकांनी मांडली.राज्य शासनाने शालेय शुल्काबाबत आदेश जारी केला. त्यानुसार खाजगी शिक्षण संस्थांचे शुल्क माफ करण्यासंदर्भात कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे समाज माध्यमांतून चुकीच्या गोष्टी पालकांपर्यंत जात आहेत. शुल्क माफ नसले तरी प्रतिपुर्ती करण्यासाठी थोडा कालावधी देण्यात येईल, अशी भूमिका शिक्षण संस्थाचालकांनी मांडली.या विषयाकडे जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांचे लक्ष वेधल्याने शुक्रवारच्या बैठकीत विविध पैलुंवर चर्चा झाली. जिल्हा परिषदेचे (माध्यमिक) शिक्षणाधिकारी डोर्लीकर यांनी सर्वांची मते जाणून खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी शैक्षणिक शुल्क सक्तीने वसूल करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत.