ब्रह्मपुरी : अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय चिमूरमध्ये ब्रह्मपुरी तालुक्याचा समावेश करण्याचा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रस्ताव असून, हा प्रस्ताव अतिशय चुकीचा आहे. ब्रह्मपुरी शहर हे जिल्ह्यासाठी योग्य असून, संपूर्ण सोयीसुविधांयुक्त आहे. त्यामुळे ब्रह्मपुरी तालुक्याचा समावेश चिमूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करू नका, अशी मागणी खोरिपाने केली आहे.
ब्रह्मपुरी शहर उच्च दर्जाचे शिक्षण व आरोग्यासाठी प्रसिद्ध असून, येथे पाच जिल्ह्यातील बहुसंख्य नागरिक शिक्षण व वैद्यकीय उपचारासाठी येत असतात. या ठिकाणी नगरपालिका उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, न्यायालय, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, ग्रामीण रुग्णालयासह अन्य खासगी रुग्णालय व शासकीय तंत्रनिकेतन, सिंचन विभाग, रेल्वे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस व दूरसंचार कार्यालय इत्यादी सोयी उपलब्ध असून, त्यांच्या विस्तारास जागा उपलब्ध आहे. येथील लोकसंख्या व पायाभूत सुविधा व आंतरजिल्हा वाहतुकीच्या आधारावर तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने ब्रह्मपुरी जिल्ह्याची घोषणा केली होती आणि तेव्हापासूनच ब्रह्मपुरी, नागभीड, सिंदेवाही, सावली तालुक्यातील जनता ब्रह्मपुरी जिल्ह्याची मागणी करीत आहे. या उलट चिमूर येथे उपरोक्त सोयींचा अभाव असून, त्यांच्या विस्तारास वाव नाही तसेच रेल्वेच्या सोयीमुळे चिमूरच्या तुलनेत चंद्रपूर येथील कार्यालयीन कामे अत्यंत कमी खर्चात व कमी वेळात करणे शक्य होत आहे. त्यामुळे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय चिमूरमध्ये ब्रह्मपुरी तालुक्याचा समावेश केल्यास येथील नागरिकांवर प्रचंड अन्याय होईल व या अन्यायाच्या विरोधात संपूर्ण तालुक्यात संतापाची भावना निर्माण होऊन तीव्र आंदोलन पेटण्याची भीती आहे. तेव्हा ब्रह्मपुरी जिल्हानिर्मितीचा प्रश्न प्रलंबित असेपर्यंत आपल्या प्रस्तावाच्या विरोधात ब्रह्मपुरी तालुक्यातील जनतेच्या वतीने आम्ही आक्षेप नोंदवत आहोत. त्यामुळे सदर प्रस्ताव तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा या अन्यायाविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा रिपब्लिक पक्ष खोरिपाच्या वतीने देण्यात आला. या अनुषंगाने प्रा. देवेश कांबळे, जीवन बागडे, मिलिंद मेश्राम, विजय वालदे, प्रा. बिंदूसार उपाध्ये, विजय पाटील, दर्याव कांबळे यांनी आक्षेप अर्ज उपविभागीय अधिकारी ब्रह्मपुरी यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांना पाठविण्यात आले.