जिल्ह्याचा ३७७ कोटींचा विकास आराखडा

चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. मात्र सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात अमुलाग्र बदल घडविणारे नियोजन अधिकाऱ्यांनी करावे, असे आवाहन राज्याचे अर्थमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

ठळक मुद्देसुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली मंजुरी : निधीची कमतरता भासू देणार नाही

आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. मात्र सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात अमुलाग्र बदल घडविणारे नियोजन अधिकाऱ्यांनी करावे, असे आवाहन राज्याचे अर्थमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. त्यांनी शनिवारी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सन २०१८-१९ च्या ३७६.९२ कोटींच्या वार्षिक आराखडयाला मंजुरी दिली.
यावर्षी अधिकाऱ्यांनी ७८८.९५ कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित केला होता. शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत ३७६.९२ कोटींच्या आराखडयास राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी शिफारस केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शनिवारी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनामध्ये पार पडली. या बैठकीला वनविकास महामंडळाचे अध्यक्ष चंदनसिंह चंदेल, खासदार अशोक नेते, आमदार नाना श्यामकुळे, आ. संजय धोटे, आ. बाळू धानोरकर, आ.कीर्तीकुमार भांगडिया, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष देवराव भोंगळे, महापौर अंजली घोटेकर, जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नियती ठाकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, मनपा आयुक्त संजय काकडे, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी सचिन कलंत्रे, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.आर.वायाळ व जिल्हयातील प्रमुख अधिकारी, विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्ह्याच्या नियोजनामध्ये सर्वाधिक प्राधान्य शिक्षण, आरोग्य व पिण्याचे पाणी यांना देण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी सूचना केली होती. त्यांच्या सूचनेनुसार गेल्या अनेक बैठकांमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात प्रत्येक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागाच्या आराखडयाची मांडणी केली होती. शनिवारी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत याबाबतचा आढावा घेतला. दोन तासाच्या बैठकीनंतर प्रारुप आराखडयातील सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, ओटीएसपी योजना आदी सर्व घटक उपयोजना मिळून जिल्ह्यातील अधिकाºयांनी ७८८.९५ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला होता. त्यापैकी शासकीय नियमानुसार ठरवून दिलेल्या मर्यादेत ३७६.९२ कोटी रुपयांच्या आराखडयास जिल्हा नियोजन समिती मंजुरी देत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी जाहीर केले. यावर्षी जिल्हयाची ४१०.३६ कोटींची अतिरिक्त मागणी आहे. याशिवाय सन २०१६-१७ च्या मार्चअखेर खर्च झालेल्या ४१८.८७ कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. २०१७-१८ मधील डिसेंबर अखेरपर्यंतच्या खर्चाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. आतापर्यंत अखर्चित राहीलेला निधी तातडीने मार्च अखेरपर्यत कशा पध्दतीने खर्च करणार, याबाबतही पालकमंत्र्यांनी विचाराणा केली. चंद्रपूर जिल्हयामध्ये पुढील २०१८-१९ वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेतून ४९१.९ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे.
त्यापैकी आज १६६.७० कोटींच्या प्रस्तावाला शासनाकडे पाठविण्यात आले. आदिवासी उपाययोजनेमध्ये १२९.०१ कोटींचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी १०२.२० कोटींचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले. अनुसूचित जाती उपाययोजनेमध्ये १०६ कोटींचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी ७०.५० कोटींच्या प्रस्तावांना पुढे पाठविण्यात आल्याची माहिती यावेळी दिली.
आमदारांच्या मागण्या
या बैठकीमध्ये आ. नाना श्यामकुळे यांनी जिल्ह्यातील दुधक्रांतीकरिता पुढील वर्षात मोठया प्रमाणात दुधाळ जनावरे वाटप करतांना ते या योजना यशस्वी करण्यासाठी दीर्घकाळ टिकतील अशा पध्दतीचे वाटपाचे नियोजन करावे, अशी मागणी केली. आ. बाळू धानोरकर यांनी जिल्हयातील आरोग्य यंत्रणेमध्ये वैद्यकीय अधिकाºयांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी केली. आ. संजय धोटे यांनी राजुरा परिसरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची मागणी केली. तर आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया यांनी चिमूर व लगतच्या परिसरातील आरोग्य, शिक्षण व प्रशासकीय मागण्या मांडल्या.