कापूस उत्पादक कर्जाच्या खाईत

सन २०१३ मध्ये डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशनात भाजपाच्या नेतृत्वात ‘देता की जाता’ या शीर्षकाखाली विधानभवनावर विशाल मोर्चा काढण्यात आला होता.

युती सरकारला आश्वासनांचा विसरवनसडी : सन २०१३ मध्ये डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशनात भाजपाच्या नेतृत्वात ‘देता की जाता’ या शीर्षकाखाली विधानभवनावर विशाल मोर्चा काढण्यात आला होता. हजारो शेतकरी बांधव या मोर्चात सहभागी होऊन आपल्या मालाला योग्य भाव मिळावे म्हणून आशावादी होते. सरकार बदलले आणि आता सरकारला धारेवर धरणारे नेते सत्ताधारी पक्षात आहेत. पण शेतकऱ्यांची अवस्था मात्र जैसे थे असल्याने कापसाला मिळणारा हमीभाव अत्यल्प आहे. आघाडी सरकारच्या काळात मोर्चाचे नेतृत्व राज्याचे विद्यमान अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले होते. या मोर्चात अनेक मोठे भाजप नेतेही सहभागी झाले होते. तेव्हा त्यांनी कापसाला प्रति क्विंटल सहा हजार रुपये भाव देण्याचे निवेदन सरकारला दिले. पण त्यांच्या निवेदनाचा परिणाम आघाडी सरकारवर झाला नाही. कापसाला प्रति क्विंटल चार हजार रुपये होता. याहीवेळी बळीराजाची निराशा झाली आहे.२०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला सरकारच्या विरोधात शेतकरी व त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याचा मुद्दा सापडला व त्यांचा प्रचारही याच मुद्दयांवर गाजत होता. परिणामी त्यांचा हेतु सफल झाला आणि त्यांना सत्ता हस्तगत करता आली. तब्बल २० वर्षानंतर राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. त्यामुळे शेतकरी बंधुनी सुटकेच्या श्वास सोडला. आता आपल्यासाठी ‘अच्छे दिन’ येणारच याची चाहुल वाटून ते आनंदात होते. पण जेव्हा मात्र मालाला कवडीमोल भाव मिळू लागला, तेव्हा मात्र शेतकऱ्यांचा भ्रम दूर झाला व त्यांना ‘जुने ते सोने’ हेच आठवू लागले.प्रचारामध्ये कापसाला हमी भाव पाच ते सहार हजार रुपये देतो म्हणणारे सरकार यांनी फक्त ५० रुपये हमी भाव वाढवून दिला. आपल्या संकट काळात शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदुक ठेऊन गोळी मारणारे नेते आता शेतकरी बांधवांना वाऱ्यावर सोडून त्यांना फक्त आश्वासनाची खैरात वाटताना दिसत आहेत. त्यामुळे शेतकरी बंधुंना अच्छे दिन कधी येईल याची सध्यातरी प्रतीक्षा लागली आहे.हजारो शेतकरी बांधवांना सोबत घेऊन स्वत: ची पोळी भाजणारे काही नेते आता ‘काम झाले माझे, काय करु तुझे’ या उक्तीप्रमाणेच वागताना दिसत आहेत. शेतकरी बांधवाच्या कापसाला किमान प्रति क्विंटल पाच ते सहा हजार रुपये भाव मिळावा तेव्हाच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना कर्ज फेडता येईल. कापूस वेचणीलाच ७०० ते ८०० रुपये खर्च येतो आणि मिळणारा भाव हा तीन ते साडेतीन हजार रूपये आहे. त्यामुळे शेतकरी संकटात आहे. (वार्ताहर)