रेतीअभावी घरकुलाचे बांधकाम रखडले

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबाचे राहणीमान उंचावे, त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा, यासाठी ग्रामीण भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देणारी घरकुल योजना शासनाने १५ नोव्हेंबर २००८ पासून सुरू केली. त्या अनुषंगाने रमाई आवास योजनेंतर्गत २५० घरकुल मंजूर आहेत. तर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०० घरकुल आणि शबरी आवास योजनेंतर्गत १०० घरकुले मंजूर असून तालुक्यात एकूण ५५० घरकुल आहेत. यातील काही घरकुलाचे बांधकाम सुरू असले तरी बहुतांश घरकुलांचे बांधकाम रेती मिळत नसल्याने रखडले आहेत.

ठळक मुद्देलाभार्थ्याचे स्वप्न अधुरे : प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पोंभूर्णा : तालुक्यातील काही गावांमध्ये विविध प्रवर्गातील ५५० घरकुल मंजूर झाले आहे. मात्र बांधकाम करण्यासाठी रेती मिळत नसल्याने सदर बांधकाम रखडले आहे. शासनाने पर्यायी व्यवस्था करून देण्याची मागणी तालुक्यातील घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबाचे राहणीमान उंचावे, त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा, यासाठी ग्रामीण भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देणारी घरकुल योजना शासनाने १५ नोव्हेंबर २००८ पासून सुरू केली. त्या अनुषंगाने रमाई आवास योजनेंतर्गत २५० घरकुल मंजूर आहेत. तर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०० घरकुल आणि शबरी आवास योजनेंतर्गत १०० घरकुले मंजूर असून तालुक्यात एकूण ५५० घरकुल आहेत. यातील काही घरकुलाचे बांधकाम सुरू असले तरी बहुतांश घरकुलांचे बांधकाम रेती मिळत नसल्याने रखडले आहेत. तालुक्यातील कोणतेच रेती घाट सुरू नसल्याने घरकुल बांधकामासाठी रेती आणायची तरी कुठून असा, प्रश्न स्थानिक लाभार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांकरिता असलेल्या शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेंतर्गत स्वत:च्या घराच्या बांधकामासाठी पाच ब्रास रेती काढण्यास परवानगी देण्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले. मात्र तरीही रेती मिळत नसल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अनेकांचे स्वप्न अधुरे
आपले स्वत:चे घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. यासाठी प्रत्येकजण धडपड करीत असतो. अनेकवेळा इकडून-तिकडून पैसा तसेच इतर साहित्य जमा करतो. मात्र घर मंजूर असतानाही रेती अभावी अडल्याने या लाभार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न उठा ठाकला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लाभार्थ्यांनी रेती उपलब्ध करून लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करावे, अशी मागणी केली जात आहे.