दोन राज्यांच्या वादात शासनाच्या निधीचा चुराडा

तेलंगणा-महाराष्ट्र सीमेवरील १४ गावांत दोन्ही राज्याची विकास यंत्रणा काम करीत आहे.

शंकर चव्हाण  जिवती
तेलंगणा-महाराष्ट्र सीमेवरील १४ गावांत दोन्ही राज्याची विकास यंत्रणा काम करीत आहे. येथील दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना निवाऱ्याची सोय व्हावी, यासाठी केंद्र शासनाकडून घरकूल योजना राबविली जात आहे. मात्र या वादग्रस्त १४ गावातील नागरिक दोन्ही राज्याच्या वादात केंद्र शासनाच्या निधीचा लुटमार करीत असल्याचा गंभीर प्रकार गेल्या अनेक वर्षापासून येथे सुरू आहे. मात्र संबंधीत विभाग अजूनही झोपेतच आहे.
वादग्रस्त १४ गावांचा वाद गेल्या २० वर्षापासून सुरू आहे. या ठिकाणी दोन्ही राज्याची विकास यंत्रणा राबत असून नागरिकही दोन्ही राज्याच्या योजनेचा फायदा घेण्यात मागे येत नाही. त्यासाठी भरमसाठ निधीही शासनाचा खर्च होतो आणि याच नागरिकांवर केंद्र शासनही खर्च करतो.
दोन्ही राज्याचा वाद आहे, निधी खर्च होतो पण केंद्राचा काय, एकच लाभार्थी दोन्ही बाजुने लुटमार करतो, घरकुल एकच बांधतो आणि दोन घरकुलाचे बिल उचलतो, हा प्रकार गंभीर नाही का, राज्याच्या वादात केंद्र शासनाच्या निधीचा चुराडा होत नाही का, ही गगंभीर बाब आजपर्यंत कुठल्याच अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली नाही का, आली असेल तर मग त्या नागरिकांवर कार्यवाही का केली नाही, त्यात दलालाचा हात आहे का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे.
यापूर्वी ‘लोकमत’ने काही गावांना भेटी देऊन ‘योजना दोन्ही राज्याच्या, घरकूल मात्र एकच’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशीत केले होते. या वृत्ताची सखोल चौकशी झाल्यास घरकुल योजनेत झालेला गौडबंगाल उघडकीस येईल, असे वाटत होते. मात्र असे काहीच झाले नाही.
स्थानिक दलालावर याचा काहीच परिणाम झाला नाही. त्यामुळे दलालही मुजोर बनत लाभार्थ्यांना हाताशी धरून केंद्र शासनाच्या निधीची लुटमार करीत असल्याचा प्रकार संबंधित अधिकारी उघड्या डोळ्याने बघतात, पण काहीच करीत नाही. त्यामुळे शासनाच्या निधीचा चुराडा होत आहे.