संगणक परिचालकांना मिळते तुंटपुंजे मानधन

संगणक परिचालकांवर अन्याय होऊ नये, हा दृष्टिकोन ठेवून स्वतंत्र व्यवस्था म्हणून ग्रामपंचायतीतील तेराव्या वित्त आयोगातून मानधनाची व्यवस्था केली जाते.

नागरी (रेल्वे) : संगणक परिचालकांवर अन्याय होऊ नये, हा दृष्टिकोन ठेवून स्वतंत्र व्यवस्था म्हणून ग्रामपंचायतीतील तेराव्या वित्त आयोगातून मानधनाची व्यवस्था केली जाते. दर महिन्याला आठ हजार रुपये कपात करुन जिल्हा परिषदेमार्फत महाआॅनलाईन कंपनीकडे वर्ग केल्या जाते. त्यानंतर महाआॅनलाईन कंपनीकडून संगणक परिचालकांना अतिशय अल्प मानधन दिले जात आहे.
ई-पंचायतीमध्ये संस्थांची संकेतस्थळे विकसित करण्यासाठी संग्राम केंद्रातून ग्रामस्थांना विविध सेवा सुविध उपलब्ध करुन देण्यासाठी कंत्राटी सेवेवर संगणक परिचालक परिश्रम घेत आहे. त्याच परिश्रमाचे फलीत म्हणून महाराष्ट्र शासनाला सलग तीनवेळा र्इं-पंचायतीचा देशपातळीवर पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये सर्वात मोठा वाटा हा ग्रामपंचायतीअंतर्गत कार्यरत संगणक परिचालकांचा आहे. पण एवढे सगळे करुनसुद्धा या सुशिक्षित बेरोजगाराचे महाआॅनलाईन कंपनीकडून त्यांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे. केवळ तीन हजार ८०० ते चार हजार १०० रुपये एवढेच मानधन त्यांना दिले जात आहे. विशेष म्हणजे ४५० नोंदीचे टार्गेट पूर्ण करणे त्यांच्यावर बंधनकारक केले आहे.
त्याचप्रमाणे हे मानधन दर महिन्याला दिले जात नसल्याने संगण परिचालकांना आर्थिक संकटाशी सामना करावा लागत आहे. मानधनासाठी संगणक परिचालकांना मानसिक त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. न्यायासाठी संगणक परिचालकांनी अनेकवेळा काम बंद आंदोलन करुन शासनाचा निषेध नोंदविला आहे. या कामबंद आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना अकारण त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाने ही समस्या सोडवावी, अशी मागणी आहे. (वार्ताहर)