नाफेडचे केंद्र सुरू होणार

केंद्र सरकारच्या आधारभूत किंमती खरेदी योजने अंतर्गत जिल्ह्यात हंगाम २०१९-२० मध्ये नाफेडमार्फत मूंग, उडीद, सोयाबीन खरेदीचे केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच खरेदी केंद्र निश्चित करण्यासाठी केंद्र सुरू करण्यासाठी खरेदी संस्थाकडून अर्ज मागण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देमूग, सोयाबीन पिकांची होणार खरेदी : अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : केंद्र सरकारच्या आधारभूत किंमती खरेदी योजने अंतर्गत जिल्ह्यात हंगाम २०१९-२० मध्ये नाफेडमार्फत मूंग, उडीद, सोयाबीन खरेदीचे केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच खरेदी केंद्र निश्चित करण्यासाठी केंद्र सुरू करण्यासाठी खरेदी संस्थाकडून अर्ज मागण्यात आले आहे.यामध्ये खरेदी केंद्र मंजूर करतांना संस्थांना प्राधान्यक्रम राहणार आहे. जिल्हा अथवा तालुकास्तरावरील अ वर्ग सभासद असलेले खरेदी विक्री संघ पणन व प्रक्रिया सहकारी अ वर्ग सभासद संस्था, ज्या ठिकाणांवरील दोन्ही अ वर्ग सभासद संस्था कार्यरत नसतील त्या ठिकाणी इतर सहकारी संस्थेस ब वर्ग सभासद करून घेऊन खरेदीचे काम देण्यात येणार आहे. खासगी बाजार समिती असा प्राधान्यक्रम राहणार आहे. खरेदी करणाऱ्या संस्थेकडे साधनसामुग्री व मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्थेचा दाखला जोडावा लागणार आहे. मॉईश्चर मीटर, चाळणी, ताडपत्री, संगणक चालवण्याची क्षमता असलेले जनरेटर, स्कॅनर असलेला स्मार्टफोन, संगणक हाताळणीकरिता प्रशिक्षित असलेला सेवकवर्ग व इलेक्टॉनिक वजन काटा असणे गरजेचे आहे. सोबतच वखार महामंडळाच्या गोदामात साठवणुकीपूर्वी संस्थेचे स्वत:चे भाड्याचे गोदाम आवश्यक आहे. अन्नधान्य अथवा कडधान्य व तेलबिया इत्यादी खरेदी-विक्रीचा किमान एक वर्षाचा अनुभव असणे गरजेचे आहे.काळ्या यादीत किंवा अपहार किंवा फौजदारी गुन्हा यासंबधी कारवाई झालेल्या संस्थांना नाकारण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, मागील तीन वर्षाचे सनदी लेखापाल अथवा शासकीय लेखा परीक्षकांनी साक्षांकित केलेली ताळेबंद प्रत्रके संस्थेकडे १० लाख खेळते भांडवल असल्याचे बँकेचे प्रमाणपत्र, अथवा बँक पासबूक नोंद असणे आवश्यक आहे. संस्थेला पणन महासंघाकडून अनुषंगगिक व इतर खर्चापोटी रक्कम देय असल्यास त्याचा समावेश करावा लागणार आहे. आधारभूत किंमत खरेदी योजनेसाठी नाफेडने निश्चित केलेले स्टॅन्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसिजर मान्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संस्थेकडून खरेदी अथवा नोंदणीमध्ये गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झाल्यास प्रशासकीय खर्च देण्यात येणार नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.नाफेडमार्फत सुरु करण्यात येणाºया केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असून शेतकऱ्यांची दलालांकडून होणारी आर्थिक पिळवणूक टाळता येणार आहे.पणन अधिकाºयांचे आवाहनजिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी मागील वर्षाच्या आॅनलाईन प्रक्रियेमध्ये आॅफलाइन खरेदी अथवा गौरव्यवस्थापन न केलेल्या बाबतचा दाखल, खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र द्याव लागणार आहे. खरेदी संस्थांनी अर्ज सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी केले आहे.