शेतकऱ्यांकडून कमी भावात तूर पिकांची खरेदी

शासन निर्णयाप्रमाणे तुरीची आधारभूत किंमत प्रतीक्विंटल ५ हजार ५० अशी ठरविण्यात आली असली,...

शेतकऱ्यांचे नुकसान : राजुरा बाजार समितीतील प्रकारचंद्रपूर : शासन निर्णयाप्रमाणे तुरीची आधारभूत किंमत प्रतीक्विंटल ५ हजार ५० अशी ठरविण्यात आली असली, तर राजुरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये या नियमाला केराची टोपली दाखविण्यात येत आहे. येथील शेतकऱ्यांना व्यापारी प्रतिक्विंटल ४ हजार ते ४ हजार १०० भाव देत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल मागे एक हजाराचे नुकसान होत आहे.शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण रोखण्याकरिता शासनाकडून हमीभाव ठरवून देण्यात येतो. शेतमालाच्या दर्जाप्रमाणे भाव दिला जातो. हे धान्य शेतकऱ्यांनी जवळच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विकायचे असते. याचप्रमाणे तुरीचे भाव प्रतिक्विंटल ५ हजार ५० याप्रमाणे खरेदी करण्याचे निर्देश कृषी उत्पन्न बाजार समितीला देण्यात आले आहे.असे असले तरी राजुरा येथे मात्र या नियमाला वाटाण्याचा अक्षता दाखविण्यात येत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना मोठा फटका सहन करावा लागत आहे.यंदा पाऊस चांगल्या प्रमाणात आल्यामुळे तुरीचे उत्पादनही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. मात्र, बाजार समितीमध्ये येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून व्यापारी ४ हजार ते ४ हजार १०० रुपयांप्रमाणे तूर पिक खरेदी करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, चंद्रपूर येथील बाजार समितीमध्ये हमीभावावर तारण योजना राबविण्यात येत असून, याअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून तुरीची खरेदी केली जात आहे. यामुळे हमीभाव मिळावा, याकरिता राजुरा तालुक्यातील शेतकरी चंद्रपूर येथील बाजार समितीकडे धाव घेत आहेत. यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. शासनाच्या अधिपत्याखाली येत असलेल्या बाजार समितीमध्येच असा प्रकार घडत असतानाही यावर आळा घातला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे इतर ठिकाणी खासगी व्यापारी किती भाव देत असेल, हा प्रश्नच आहे. याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन योग्य कारवाई करण्याची मागणी अविनाश जाधव यांनी केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)...तर आंदोलन करणारतुरीचा हमीभाव निश्चित करण्यात आला असतानाही या नियमांना तिलांजली देण्यात येत आहे. यातून आर्थिक शोषण होत आहे. याकरिता तारण योजना लागू करावी. तसेच भारतीय खाद्य निगमचे खरेदी केंद्र उघडावे अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा अविनाश जाधव यांनी दिला आहे.हमीभावाची प्रक्रियाहमीभावानुसार शेतमालाला भाव मिळण्याकरिता शेताचा सातबारा, बँकेचे पासबुक याची आवश्यकता असते. तसेच मालाचा दर्जा पाहून ठरलेला भाव दिला जातो. मात्र, शासनाच्या नियमाकडे राजुरा येथील बाजार समितीकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.