अनागोंदीविरोधात भीक मांगो आंदोलन

महानगरपालिकेतील भोंगळ कारभार व कचरा घोटाळ्याच्या निषेधार्थ चंद्रपूर जिल्हा शहर काँग्रेस कमेटीचे

मनपातील कचरा घोटाळा : भिकेची रक्कम देणार आयुक्तांनाचंद्रपूर : महानगरपालिकेतील भोंगळ कारभार व कचरा घोटाळ्याच्या निषेधार्थ चंद्रपूर जिल्हा शहर काँग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष नंदू नागरकर हे गांधी चौकात उपोषणाला बसले आहे. शुक्रवारी उपोषणाचा तिसरा दिवस होता. या उपोषणाच्या समर्थनार्थ शुक्रवारी भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी भीक मागून एक हजार ५९ रुपये गोळा केले. सध्या महानगरपालिकेत भाजपाचे महापौर व उपमहापौर विराजमान आहेत. मागील काही महिन्यांपासून महापालिकेचा अत्यंत भोंगळ कारभार सुरू असून नागरिकांवर विनाकारण कराचा भुर्दंड वाढविला जात आहे. प्रति दिवस १०० टन कचरा उचलून डम्पींग यार्डवर टाकण्याचे प्रति महिना २१ लाख रुपयांचे कंत्राट सुरू असताना पुन्हा प्रति दिवस १०० टन कचरा उचलण्याचे प्रति महिना ५४ लाखांचे कंत्राट त्याच कंपनीला देण्यात आले. नागरिकांच्या पैशाची ही उधळपट्टी असून ती तात्काळ थांबविण्याच्या मागणीसाठी चंद्रपूर जिल्हा शहर काँग्रेस कमेटीचे शहर अध्यक्ष व नगरसेवक नंदू नागरकर यांनी गांधी चौकात १८ मार्चपासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. त्यापूर्वी मुंडण, मौनव्रत हे आंदोलनही केले. दरम्यान आज गोल बाजार, आंबेडकर चौक, गांधी चौक, मिलन चौक, सराफा लाईन परिसरात भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले. भीक मागून १ हजार ५९ रुपये गोळा करण्यात आले. ही रक्कम सोमवारी आयुक्तांकडे सोपवून नागरिकांवर अकारण कराचा भुर्दंड लादू नका, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय कचरा संकलनाचे नवीन कंत्राटही रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. याप्रसंगी संजय रत्नपारखी, सुलेमान अली, केशव रामटेके, विजय चहारे, आत्राम, तातावार, कारंगल, सुभाष गोन्हाडे, चहारे, लाकडे, गिरीश पात्रीकर, टापरे, वनकर, हनुमंते आदी उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)नागरिकांवर कराचा बोझा लादू नये-नंदू नागरकरघराघरांतून कचरा उचलण्याचे कंत्राट देताना महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती व आयुक्तांनी पारदर्शकता ठेवली नाही. यासंदर्भातील निविदा मंजुरीचा विषय आर्थिक असल्यामुळे स्थायी समितीमध्ये याबाबत चर्चा होणे गरजेचे आहे. नंतरच तो ठराव आमसभेमध्ये पाठविला जातो. मात्र कोट्यवधींचे हे कंत्राट असतानाही स्थायी समितीत ठराव मंजूर न करता परस्पर आमसभेत पाठविण्यात आला. हा प्रकार अयोग्य असल्याचा आरोप स्थायी समितीचे माजी सभापती नंदू नागरकर यांनी आज उपोषणमंडपात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. नागरकर पुढे म्हणाले, महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांना हे कंत्राट मंजूर करताना अतिशय घाई झाल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक कमी दर असलेली निविदा त्यांना निश्चितच मिळू शकली असती. केवळ तीन दिवसात कमी दर असलेले कंत्राटदार शोधा म्हणणे, अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भात आपण आयुक्तांशी पत्रव्यवहार केला असता त्यांनी आपणाला एक पत्र पाठविले. सुनिता लोढिया, प्रविण पडवेकर व बलराम डोडाणी यांना एक समिती स्थापन करून संबंधित कंत्राटदाराशी वाटाघाटी करून दर कमी करण्याबाबत स्थायी समिती सभापतींनी यापूर्वीच सूचविले होते. मात्र तसे करण्यास यापैकी कुणीही होकार दिला नाही, असे आयुक्तांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. वास्तविक तशी समिती गठित करण्याची सभापतींनी सूचविलेच नसल्याचे नागरकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला नगरसेविका सुनीता लोढिया व आंदोलनकर्ते उपस्थित होते.