राजेश मडावी
चंद्रपूर : कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला जबर हादरा बसल्याने सरकारला अनेक योजना गुंडाळाव्या लागल्या. त्याचे अनिष्ट परिणाम जिल्ह्यातील योजनांवरही झाले. अशा पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन व विकास समितीकडून (डीपीडीसी) सोमवारी ४९८ कोटी ५८ लाख ९३ हजारांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव आता राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. याबाबत १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी राज्य समितीची बैठक होणार असून, जिल्ह्याच्या वाट्याला किती कोटींचा निधी मिळतो, यावरच रखडलेल्या विविध विकासकामांचे भविष्य ठरणार आहे.
जिल्हा नियाेजन व विकास समितीने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २४८ कोटी ६० कोटींची नियतव्यय मंजूर केला होता. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या वित्त विभागाने १६६ कोटींना कात्री लावून केवळ ८२ कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यामुळे सुरू असलेली विकासकामे पूर्ण करण्यात अडचणी आल्या. जिल्हा वार्षिक योजना आराखडा, समाजकल्याण, आदिवासी उपयोजनांसाठी ३३ टक्के निधी मंजूर करताना खर्चासाठी वित्त विभागाने प्राधान्यक्रम ठरवून दिले. त्यातही प्राप्त निधीतून एकूण निधीच्या ३३ टक्के निधीतून २५ टक्के कोरोनाविरुद्ध प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्यात आला. त्यामुळे राज्याकडून मिळणाऱ्या केवळ ८ टक्के निधीतून विहित मुदतीत जिल्ह्यातील विकासाची कामे पूर्ण होऊ शकली नाही. २०२१-२२ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ४९८ कोटी ५८ लाखांचा नियतव्यय जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केला. कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय १८० कोटी ९५ लाखांचा आहे. याशिवाय, ३१८ कोटी ६३ लाख ९४ हजारांची अतिरिक्त मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
असा आहे विभागनिहाय प्रस्तावित निधी (कोटी)
कृषी व संलग्न सेवा ७११३. ६३
ग्रामीण विकास कार्यक्रम ३६५६
सामाजिक व सामूहिक सेवा २०८८५.७४
पाटबंधारे व पुरनियंत्रण २२६५.६१
ऊर्जा २२३५. ५५
उद्योग व खाण १०३
परिवहन ११५३०
सामान्य सेवा ६८८. ३१
सामान्य आर्थिक सेवा ३७६