साईनाथ कुचनकार
चंद्रपूर : कोरोना संकटामुळे जिल्ह्यातील ३२५ बालकांनी आपले आई-वडील या दोघांपैकी एक तसेच सात बालकांनी दोन्ही पालकांना गमावले आहे. डोक्यावरील छत्र हरविल्यामुळे या बालकांची वाताहत होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यानुसार तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात १५ पालक अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे पालक अधिकारी बालकांचे संरक्षण, त्यांचे अधिकार आणि न्याय मिळवून देणार आहे.
जिल्ह्यात कोरोनामुळे १ हजार ५३३ जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये अनेक ३२५ च्या वर बालकांनी आई-वडील यापैकी एकाला गमावले आहे. डोक्यावरील छत्र हरविल्यामुळे भविष्यात या बालकांची वाताहत होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: त्यांच्या आईवडिलांच्या नावाने असलेल्या संपत्तीकडे दुसऱ्यांचे लक्ष जाण्याची तसेच शासनाच्या विविध योजनांद्वारे मिळणाऱ्या लाभापासून ते वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा प्रशासनाने तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीवर सनियंत्रणासाठी तालुकानिहाय १५ अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली असून हे अधिकारी प्रत्येक बालकांची विशेष जबाबदारी घेणार आहे.
बाॅक्स
अशी असेल तालुकास्तरीय समिती
तहसीलदार अध्यक्ष,
गटविकास अधिकारी सदस्य
गटशिक्षणाधिकारी सदस्य
विधीसेवा प्राधिकरण सदस्य
स्थानिक बँक प्रतिनिधी सदस्य
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सदस्य, सचिव
बाॅक्स
सनियंत्रण समिती
तालुका पालक अधिकारी
चंद्रपूर रोहन घुगे, उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर
बल्लारपूर जे.पी. लोंढे, उपजिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
राजुरा एस.पी. खलाटे उपविभागीय अधिकारी, राजुरा
मूल महादेव खेडकर, उपविभागीय अधिकारी मूल
गोंडपिपरी संजयकुमार डव्हाळे, उपविभागीय अधिकारी गोंडपिपरी
वरोरा सुभाष शिंदे, उपविभागीय अधिकारी वरोरा
चिमूर प्रकाश संकपाळ, उपविभागीय अधिकारी, चिमूर
सिंदेवाही प्रियंका पवार, उपजिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
जिवती पल्लवी घाटगे, उपजिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
नागभीड उल्हास नरड, शिक्षणाधिकारी, चंद्रपूर
पोंभूर्णा विजय पचारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, चंद्रपूर
कोरपना संग्राम शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपूर,
सावली श्याम वाखर्डे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, चंद्रपूर
भद्रावती कपिल कलोडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, चंद्रपूर
ब्रह्मपुरी क्रांती डोंबे उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर
००
बाॅक्स
जबाबदाऱ्यांची केली विभागणी
बालकांना अडचण येऊ नये यासाठी तालुकास्तरीय समिती स्थापन करून प्रत्येक सदस्यांना जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार पेन्शन, आधारकार्ड, जन्माचा दाखवा, जात प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड, मालमत्ता, संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजना आदी कामे तहसीलदारांना करावी लागणार आहे. तर एलआयसीसह इतर पाॅलिसी, बँक खाते, बाल संगोपन आदी कामे बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना करून द्यावी लागणार आहे. तर घरकुलाबाबत गटविकास अधिकारी, कौशल्य विकास तंत्र शिक्षण अधिकारी, अनाथ बालकांच्या शालेय शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे.