उत्खननामुळे प्रकल्पाच्या भिंतीला धोका?

तलावाच्या या प्रश्नाकडे संबधित विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहेत.

समृद्धी महामार्गासाठी लागणाऱ्या मुरमासाठी जे उत्खनन झाले त्यात इतर शेतकऱ्यांकडून शेती घेण्यात आली. मात्र ज्या शेतीचे उत्खनन करायचे त्याचे अगोदर सीमांकन व्हायला हवे होते. कित्येक जागी तसे न करता सरळ उत्खनन करण्यात आले असून, तेही नियमबाह्य. काही ठिकाणी रस्त्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांचे वाद उफळणार तर काही ठिकाणी शेती ढासळल्याने शेजारील शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. एकीकडे शासनाने उत्खननासाठी जे नियम दिले, त्यात काही मीटरपेक्षा जास्त खोल उत्खनन करू नये, असे सांगितले आहे. परंतु त्यापेक्षा कित्येक पट जास्त खोल उत्खनन झालेले आहे. ज्यामुळे इतर शेतकऱ्यांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल. मात्र याकडे संबधित विभागाने कोणतेही लक्ष दिले नाही.

नियमापेक्षा अधिक उत्खनन

गावतलाव, पाझरतलाव किंवा धरण यांचा पाणीसाठा ठरलेला असून त्यानुसार त्या तलावाच्या भिंतीसह त्याचे स्ट्रक्चर ठरलेले असते. या अगोदरही अनेक तलावातून फक्त गाळ उपसा करण्याकरिता शासनानेच अनेक उपक्रम राबविले आहेत. मात्र गाळापेक्षा अधिक उत्खनन केल्यास त्या प्रकल्पाच्या स्ट्रक्चरला धोका निर्माण होत आहे.

महसूलही बुडतोय

महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी गौण खनिज उत्खननाबाबतीत गैरप्रकार होत असल्यास वरिष्ठ कार्यालयास कळविणे बंधनकारक आहे. परंतु येथे अनेक प्रकाराकडे कानाडोळा केला जातो. यामुळे महसूल तर बुडतोच शिवाय भविष्यात शेतकरी बांधवांचे नुकसान होण्याचा धोका वाढत आहे.