दीड लाख शेतक-यांच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती

दुष्काळप्रवण परिस्थितीत शासनाचा दिलासा; बुलडाणा जिल्ह्यात विविध बँकांनी केले ९0 कोटी ४६६ लाखांचे कर्ज वाटप.

बुलडाणा : कोठे अत्यल्प पाऊस, तर कोठे गारपीट यामुळे मागील वर्षीचा खरीप हंगाम शेतकर्‍यांच्या हातून गेला, त्यामुळे सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने यातून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एका आदेशाद्वारे शेतकर्‍यांच्या पीककर्ज वसुलीला स्थगिती दिली. याचा बुलडाणा जिल्ह्यातील १ लाख ४५ हजार ६६0 शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार असून, सुमारे ९0 कोटी ४६६ लाख रूपयाचे कर्ज शेतकर्‍यांना तूर्त भरण्याची गरज नाही. राज्यभरात काही भागात मागील वर्षी पडलेल्या अपुर्‍या पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. तर काही भागात अतवृष्टी झाल्याने उभ्या पिकाची नासाडी झाली. विदर्भात उशिरा पाऊस आला तर पिके ऐन भरात असताना पावसाने उघाड दिल्याने पाण्याअभावी सोयाबीनचे पीक करपून गेले. त्यामुळे सोयाबीनची झडती एकरी दोन ते अडीच क्विंटलवर आली. कपाशी पिकालाही या अपुर्‍या पावसाचा फटका बसला. विदर्भातील कपाशी व सोयाबीन ही नगदी पिके गेल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. बुलडाणा जिल्ह्यातील १ लाख ४५ हजार ६६0 शेतकर्‍यांनी विविध बँकांच्या माध्यमातून रब्बी व खरीप हंगामासाठी सुमारे ९0 कोटी ४६६ लाख रूपयांचे पीक कर्ज उचलले आहे. यामध्ये बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ७ कोटी २ लाख ४८१ रुपयांचे पीककर्ज घेतलेले आहे. तर एक्सीस बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसी बँक या खासगी बँकांकडून २ हजार १८५ शेतकर्‍यांनी ३ कोटी ५३ लाख रुपयांचे कर्ज उचलले आहे. एकट्या विदर्भ कोंकण (ग्रामीण) बँकेकडून २५ हजार ५३८ शेतकर्‍यांनी १४ कोटी ९३२ लाख रुपयांचे कर्ज घेतलेले आहे. असे जिल्ह्यातील १ लाख ४५ हजार ६६0 शेतकर्‍यांनी ९0 कोटी ४६६ लाख रूपयाचे कर्ज घेतले आहे. दुष्काळी परिस्थिती असतानाही कर्ज भरण्यासाठी बँकांनी शेतकर्‍यांकडे तगादा लावला होता. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला होता. राज्य शासनाने तूर्त हे कर्ज भरण्यावर स्थगिती दिल्याने शेतकर्‍यांना काही दिवसासाठी का होईना दिलासा मिळाला आहे.  * दोन हेक्टरवरील शेतक-यांवर अन्याय!शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना जाहीर केलेली मदत काही शेतकर्‍यांवर अन्यायकारक ठरत असून, शासनाने ही मदत सरसकट दोन हेक्टरपर्यंत द्यावी, अशी मागणी धामणगाव बढे परिसरातील शेतकर्‍यांनी निवेदनाद्वारे प्रशासनाकडे केली आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांसह दोन हेक्टरपर्यंतची मिळणारी मदत शासनाने जाहीर केलेली आहे. ज्या शेतकर्‍यांकडे दोन हेक्टरच्यावर जमीन आहे अशा शेतकर्‍यांना एक हेक्टरपर्यंतची शासकीय मदत मिळणार आहे. त्यामुळे दोन हेक्टरच्यावर जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांवर एक प्रकारे अन्याय होत असल्याची ओरड शेतकरी करीत आहेत.