प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाला हवी गती!

बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्प रखडलेला, बुडीत क्षेत्रातील गावक-यांसमोर समस्यांचा डोंगर.

मानेगाव : बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी जीवनदायी ठरलेल्या महत्त्वाकांक्षी अशा पूर्णा नदीवर होऊ घा तलेल्या जिगाव प्रकल्पाचे काम गेल्या २0 वर्षांपासून अत्यंत संथ गतीने सुरू असून, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन कामाला गती देण्याची गरज आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल व पिण्याच्या पाण्याचीही समस्या मिटेल; मात्र या प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे पडले आहे. सुमारे ३५0 कोटींचा हा प्रकल्प आज ४५00 कोटींच्या वर गेला आहे; मात्र शासनस्तरावर कामाची गती पहिल्यास अजूनही कित्येक वर्ष या प्रकल्पाला लागतील, असे दिसत आहे. जिगाव प्रकल्पांतर्गत एकंदर ४७ गावे बाधित क्षेत्रात येतात. यातील ३२ पूर्णत: तर १५ अंशत: बाधित होणार आहेत. अर्थात या ४७ गावांवर हे जिगाव धरण म्हणजे गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत असलेल्या वाताहतीमधून जणूकाही मरणच. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या बुडीत गावांना सद्य:स्थितीत गावे, घरे सोडून दुसर्‍या गावात, गावठाणात राहावयास जावे लागणार आहे. अनेक वेळा आंदोलने होऊनही शासन दरबारी विभक्त रेशनकार्डांंचा प्रश्नही मोठय़ा प्रमाणात प्रलंबित आहे. अशा एक ना अनेक समस्या आजही बुडीत क्षेत्रातील नागरिकांना भेडसावत आहेत. वास्तविक सिंचनाचा फार मोठा अनुशेष भरून काढण्यासाठी जिगाव प्रकल्प हा महत्त्वपूर्ण असा प्रकल्प मानला जातो आणि भविष्यात तो होईल हे नक्की! पण आजतागायत गेल्या कित्येक वर्षांपासून बुडीत क्षेत्रात गावकरी व शेतकरी यांच्यासाठी पुनर्वसनाला गती नसल्याने हा प्रकल्प डोकेदुखी होऊन बसला आहे. प्रकल्पबाधित गावांमधील ग्रामसभेद्वारा निवडलेल्या अनेक गावठाणांचा प्रश्न अधांतरीच आहे. शासनस्तरावर याबाबत आजही फारसे गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचा आरोपही अनेक गावांकडून होत आहे.