शासकीय कर्मचा-यांच्या वैद्यकीय खर्चात वाढ

दोन लाखापर्यंत खर्च मंजुरीचे अधिकार स्थानिक अधिका-यांकडे.

बुलडाणा: शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीय यांच्यावर आकस्मिक उद्भवणार्‍या गंभीर आजारांवर उपचारासाठी मिळणार्‍या वैद्यकीय खर्चाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच सदर वाढीव खर्च मंजूर करण्याचे सर्व अधिकार संबंधित अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे. याबाबतचा निर्णय राज्यशासनाच्या आरोग्य विभागाने २४ ऑगस्ट रोजी घेतला आहे शासनाने वैद्यकीय देखभाल नियम १९६१ नुसार कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियावर उद्भवणार्‍या २७ आजार तसेच ५ गंभीर आजारांवर रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारांवरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रत्येक प्रकरणात १ लाख रुपयापर्यंत वैद्यकीय खर्चाला मंजुरी देण्याचा अधिकार संबंधित विभाग प्रमुखांना होता; तसेच या र्मयादेबाहेरील वैद्यकीय खर्चाची प्रकरणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे पाठविली जात होती; मात्र आरोग्य विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, शासकीय कर्मचार्‍यांना विविध आजारांवर उपचारासाठी मिळणार्‍या वैद्यकीय खर्चात १ लाख रुपयाहून २ लाखपर्यत वाढ करण्यात आली आहे. ३ लाख रुपयांवरील सर्व वैद्यकीय खर्चाच्या प्रकरणांना संबंधित विभागाच्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे पाठविल्या जाणार आहे.