खचलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीचे आव्हान

बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रकार; अधिका-यांचे दुर्लक्ष, अद्याप मदत नाही.

बुलडाणा : अतवृष्टीत खचलेल्या, बुजलेल्या विहिरी महात्मा गांधी रोजगार योजनेंतर्गत ३१ मेपर्यंत बांधून दुरुस्ती करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे; परंतु प्रशासनाची कामाची गती पाहता ते पूर्ण होण्याची शक्यता फार कमी आहे. तर खचलेल्या विहिरींना अद्यापपर्यंत मदत मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. राज्यात विविध योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंंत २0 हजारांवर विहिरी घेण्यात आल्या आहेत. त्यात अकोला जिल्ह्या तील ९६, बुलडाणा जिल्ह्यातील ८६९ व वाशिम जिल्ह्यातील १ हजार ४६३ असा एकूण पश्‍चिम वर्‍हाडातील २ हजार ४२८ अतवृष्टीत खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींचा समावेश आहे. या विहिरींची डागडुजी करण्यासाठी २४ सप्टेंबर २00८ च्या शासन निर्णयाद्वारे शेतकर्‍यांना मदत करण्याचे निश्‍चित झाले होते; परंतु शेतकर्‍यांना मदत मिळाली नाही. १७ डिसेंबर २0१३ च्या दुसर्‍या शासन निर्णयानुसार राज्यात २0१३ मध्ये झालेल्या अतवृष्टीत खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींसंदर्भात कृषी व महसूल खात्याच्या अधिकार्‍यांनी संयुक्तरित्या पंचनामा करून निश्‍चिती करावी तसेच बुजलेल्या विहिरींची नोंद सातबारावरून कमी करण्याबाबत महसूल व वन विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. खचलेल्या विहिरींसंदर्भातही कृषी व महसूल विभागाने संयुक्तपणे प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी करून अहवाल तयार करावा, असेही सांगण्यात आले होते. यामध्ये तलाठी व कृषी विभागाच्या प्रतिनिधीला संबंधित शेतकर्‍याच्या विहिरीवर जाणे बंधनकारक केले होते; परंतु संबंधित अधिकारी घटनास्थळी जाण्याचे टाळाटाळ करीत असून, शेतकर्‍यांना लेखी अर्ज करण्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांची नावे सुटल्यामुळे रोष व्यक्त झाला. त्यानंतर शासन निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २0१४ पर्यंत या विहिरींची पाहणी करून नेमके किती नुकसान झाले, हे निश्‍चित करून त्याची दुरुस्ती होणे बंधनकारक होते; परंतु असे होत नसल्याचे शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर ५ जानेवारी २0१५ ला पुन्हा शासनाने एक नवीन आदेश काढला. यामध्ये या कामासाठी ३१ मे २0१५ पर्यंंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.