अल्पसंख्यांकांच्या विकासावर ७२ टक्के निधी खर्च

अल्पसंख्यांकाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थानासाठी केंद्र सरकाकडून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी ७२ टक्के निधी खर्च झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

- नीलेश जोशी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे सध्या देशात काही ठिकाणी गदारोळ उडालेला असतानाच १८ डिसेंबर रोजी अल्पसंख्यांक हक्क दिनाच्या अनुषंगाने बुलडाणा जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांकाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थानासाठी केंद्र सरकाकडून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी ७२ टक्के निधी खर्च झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यातंर्गत कौशल्य विकास आणि आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची कामे सध्या मार्गी लागली असल्याचे चित्र आहे.
बुलडाणा जिल्हयात अल्पसंख्यांकाची २०११ च्या जनगणनेनुसार संख्या ही सात लाख ३६ हजार ४२८ ऐवढी असून एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत त्याची टक्केवारी ही २८.४७ टक्के आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने प्रामुख्याने २०१५ मध्ये लोकसंख्येच्या कमाल २५ टक्के अल्पसंख्यांकांची संख्या असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली, खामगाव, शेगाव आणि बुलडाणा तालुक्यातील ६४ गावांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी निवड करण्यात आली होती. या तालुक्यांमधील गावामध्ये पायाभूत शैक्षणिक सुविधा तथा या सात अल्पसंख्यांक समाजामधील मुलांमध्ये व्यावसायिक कौशल्यवृद्धी करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्याचे उदिष्ठ यामध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यादृष्टीने चारही तालुक्यांसाठी २८ कोटी ४६ लाख ३० हजार रुपयांचे डिपीआर तयार करून राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनास ते सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी काही योजना आता प्रत्यक्षात उतरल्या असून त्यासाठी १४ कोटी ५६ लाख ७२ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आलेला आहे.
अल्पसंख्यांकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक सर्वसमावेशक उत्कर्षासाठी अल्पसंख्यांकाचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने न्या. सच्चर समितीच्या शिफारशीनुसार २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी स्वतंत्र अल्पसंख्यांक विकास विभागाची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यांनंतर १२ व्या योजनेतंर्गत देशातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकराने उपक्रम हाती घेतला होता. या उपक्रमामध्ये केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य शासन ४० टक्के निधी देणार होते. त्यानुषंगानेच बुलडाणा जिल्हयातील उपरोक्त चार तालुक्यांची यासाठी निवड करण्यात आली होती. यामध्ये प्रामुख्याने शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उत्थानासाठी चार तालुक्यांमध्ये राबवावयाच्या योजनांसाठी २८.४६ कोटी रुपयांच्या योजनांचा डीपीआर बनविण्यात येवून त्यामध्ये अनुषंगीक उपाययोजना करण्याचे सुचविण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी स्तरावरून राज्य शासन व नंतर केंद्रशासनाकडे याचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. त्यात आरोग्याच्या दृष्टीने तरोडा येथे आरोग्य उपकेंद्र आणि अमडापूर येथे प्रतीक्षा कक्षाचे बांधकाम करण्याचे सुचविण्यात आले होते तर अल्पसंख्यांक समाजातील मुला, मुलींमध्ये व्यावसायिक दृष्टीकोणातून कौशल्य विकास व्हावा, यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याच्या भूमिकेतून खामगाव येथे प्रत्येकी १०० प्रवेश क्षमतेचे वसतीगृह उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तर शाळांमध्ये वर्ग खोल्या, संगणक कक्ष, विज्ञान प्रयोग शाळा आणि स्वच्छता गृहांच्या निर्मितीला प्राधान्य देण्यात आले होते. आता या प्रस्तावांची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे.

मुला, मुलींचे वसतीगृह अंतिम टप्प्यात
खामगाव येथे मंजूर करण्यात आलेले मुला, मुलींचे वसतीगृह आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात या कामासाठी तीन कोटी दहा लाख व दुसऱ्या टप्प्यातही तेवढाच निधी मिळाला आहे. या कामावर आतापर्यंत एक कोटी ५५ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला असून ही इमारत आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. पुढील शैक्षणिक सत्रापासून या वसतीगृहाच्या इमारतीचा प्रत्यक्ष उपयोग सुरू होणार आहे. दरम्यान, शेगाव तालुक्यातील तरोडा कसबा येथे ही ९८ लाख रुपये खर्च करून प्रशस्त असे आरोग्य उपकेंद्र पूर्ण झाले असून ते ही कार्यान्वीत झाले आहे. अमडापूर येथील आरोग्य केंद्रातही त्यानुषंगाने प्रतीक्षा कक्ष उभारण्यात आला आहे. या दोन्ही इमारती आरोग्य विभागास हस्तांतरती करण्यात आल्या असून त्यांचा प्रत्यक्ष वापरही सुरू झाला आहे.


योजनेच्या नावात बदल
प्रारंभी अल्पसंख्यांक बहुल विकास कार्यक्रम या शिर्षकाखाली केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून कामे केल्या जात होती. मात्र आता अलिकडील काळात या योजनेचे नाव बदलून ते प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम असे करण्यात आले आहे. त्यातंर्गतही आता १८ नोव्हेंबर रोजी १४ व्या वित्त आयोगातून चिखली, खामगाव, शेगाव आणि मोताळा तालुक्यातील ऊर्दू शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.