नांदुरा तालुक्यात ४ वर्षात ११६ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 3, 2019 15:42 IST2019-06-03T15:42:06+5:302019-06-03T15:42:13+5:30
नांदुरा: अनियमित पर्जन्यमान व दुष्काळी परिस्थितीमुळे एप्रिल २०१५ ते ३१ मे २०१९ या ४ वर्षात नांदुरा तालुक्यातील ११६ शेतकऱ्यांनी नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्या असल्याचे समोर आले आहे.

नांदुरा तालुक्यात ४ वर्षात ११६ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले
- सुहास वाघमारे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदुरा: अनियमित पर्जन्यमान व दुष्काळी परिस्थितीमुळे एप्रिल २०१५ ते ३१ मे २०१९ या ४ वर्षात नांदुरा तालुक्यातील ११६ शेतकऱ्यांनी नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्या असल्याचे समोर आले आहे. शासनाच्या निकषानुसार यातील काही मदतीस आत्महत्या पात्र तर काही अपात्र ठरल्या आहेत. परंतु नापिकीमुळे शेतकºयांचे आत्महत्येचे प्रमाण दरवर्षी वाढतच असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांमध्ये ५० वर्षे वयोगटापेक्षा कमी वय असणारे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात असून तरुण शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करीत असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शासनाच्या उपाययोजना मात्र शून्य असल्याचे वास्तव आहे.
पावसाचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. कोरडवाहू व निसर्गाच्या भरवशावर येथील शेतकरी शेती करतो. यामुळे कर्जबाजारी शेतकºयांचा तालुका अशी ओळख नांदुरा तालुक्याची निर्माण झाली आहे. महत्वाकांक्षी जिगाव सिंचन प्रकल्प पूर्णा नदीवर या तालुक्यात साकारत असला, तरी त्याची २३ वर्षाची संथगती तालुक्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अगोदरच या तालुक्याला खारपाणपट्ट्याचाही शाप आहे. ६३ गावे खारपाणपट्ट्यात येतात. या व इतर कारणामुळे येथील शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. पयार्याने शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येकडे वळत आहेत. नांदुरा तालुक्यात गत ४ वर्षांपासून ११६ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यात सन २०१५ या आर्थिक वर्षात २१, २०१६ मध्ये २०, २०१७ मध्ये २३, २०१८ मध्ये ३४ व मे २०१९ पर्यंत १८ शेतकºयांनी मृत्यूला जवळ केले. असे असले तरी प्रशासन मात्र अजूनही सुस्त आहे.
पात्र अपात्रचे निकष लावण्यापलीकडे कोणताही कार्यक्रम नसल्याने व त्याच्यासाठी खास तरतूद केली जात नसल्यामुळे याहीपुढे या तालुक्यात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण हे वाढतच जाणार असल्याचे दिसते. गत २ ते ३ वर्षांपूर्वी आत्महत्येचे प्रमाण लक्षात घेता शासनस्तरावरुन तणावग्रस्त शेतकºयांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र त्यांच्यासाठी कोणताच कार्यक्रम आखल्या गेला नाही. यामुळे आत्महत्येचे प्रमाण वाढत चालले आहे. गत वषार्तील दुष्काळी स्थितीमुळे शेतकºयांचा उत्पादन खर्चही निघाला नाही. अशा परिस्थितीत या वषीर्ची पेरणी कशी करावी, असा प्रश्न शेतकºयांसमोर उभा ठाकला आहे. शासनाने पेरणीकरिता शेतकºयांना विशेष पॅकेज देण्याच्या साठी शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.