डांबरट ठेकेदारांमुळे ठाणेकर खड्ड्यांत

दरवर्षी पावसाळा आल्यावर रस्त्याला भलेमोठे खड्डे पडतात. त्यामध्ये नवीन काय, असे म्हणण्याची वेळ आता ठाणेकरांवर आली आहे.

- अजित मांडके

ठाणे शहरातील रस्त्यांना दरवर्षी खड्डे पडतात, अपघात होतात आणि माणसे जखमी होतात किंवा मृत्युमुखी पडतात. रस्त्यांचा दर्जा सुमार असल्याने हे घडते, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, डांबरी रस्ते कुठल्या पद्धतीने बनवले, तर टिकाऊ होतात. ठाण्यात रस्ते टक्केवारीच्या राजकारणामुळे तसे का होत नाहीत, अशा सर्वच बाबींचा आढावा घेणारा लेख...

दरवर्षी पावसाळा आल्यावर रस्त्याला भलेमोठे खड्डे पडतात. त्यामध्ये नवीन काय, असे म्हणण्याची वेळ आता ठाणेकरांवर आली आहे. खड्डेदुरुस्तीसाठी पालिकेकडून दरवर्षी दोन कोटींची तरतूद केली जाते. तसेच प्रभाग समित्यांसाठी प्रत्येकी २५ लाखांची वेगळी तरतूद केली जाते. परंतु दरवर्षी रस्त्यांना खड्डे पडतात आणि हा निधी ठेकेदारांच्या खिशात जात आहे. प्रत्यक्षात डांबरी रस्त्यांची बांधणी किंवा उभारणी ज्या निकषांनुसार करणे अपेक्षित आहे, त्यांनाच महापालिका प्रशासन तसेच ज्या ठेकेदारांना ही कामे दिली आहेत, त्यांनी ‘डांबर’ फासले आहे. एकूणच डांबरट ठेकेदार व प्रशासनामुळेच ठाणे खड्ड्यांत गेले, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.
डांबरी रस्ता तयार करताना ज्या ब्लॅक बेसाल्ट स्टोनचा वापर होणे आवश्यक आहे, तो वापर होत नसल्याचेही या ठेकेदारांनी मान्य केले आहे. शिवाय, काही ठेकेदार तर खोदलेल्या रस्त्यांची खडी उचलून ती मिक्स करून नव्या ठिकाणी पुन्हा वापरतात. डांबरी रस्ते तयार करताना कुठेही मातीचा वापर करू नये, असे असताना पोखरण रोड नं. २ मध्ये सर्रास मातीचा लेअर चढवण्यात आला आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या आयुर्मानावरच शंका उपस्थित होत आहे. रस्ते तयार करताना किती इंचाची लेअर असावी, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, त्यालादेखील हरताळ फासला गेला आहे. त्यामुळे अशा रस्त्यांचे आयुर्मान किती, याबाबत नक्कीच शंका उपस्थित होऊ शकते.
ज्या ठेकेदारांना मुंबई महापालिकेने ब्लॅक लिस्ट केले आहे, अशा ठेकेदारांनाच ठाणे महापालिकेने आपले रस्ते आंदण दिले आहेत. त्यामुळे त्यांची हानी होणारच आहे. याची मुळात चौकशी होणे अपेक्षित आहे. ठाणे महापालिकेत १० ते १२ ठेकेदारांची या कामांसाठी रिंग मागील कित्येक वर्षांपासून कार्यरत आहे. रस्त्यांची मोठी कामे निघाल्यावर ही टोळी खऱ्या अर्थाने सक्रिय होते. प्रत्येक ठिकाणच्या रस्त्यांची कामे ते वाटून घेतात. निविदा भरताना काही ठिकाणी एखाद्याने जास्त दराची निविदा भरायची आणि दुसºयाने कमी दराने म्हणजेच ३० टक्के फायद्याच्या दृष्टीने निविदा भरायची, असे फिक्सिंग सुरू असते. परिणामी, ‘घुम फिर के सबको काम’ अशा पद्धतीने सर्व कामे साखळीतील ठेकेदारांनाच मिळतात. रिंगच्या बाहेरच्या एखाद्या ठेकेदाराने काम मिळवण्यात रस दाखवला, तर तो पहिल्या टप्प्यातच बाद ठरतो. कारण, कंत्राटाच्या अटीशर्ती या ठेकेदार आणि पालिकेतील काही भ्रष्ट अधिकाºयांच्या संगनमताने अंतिम केलेल्या असतात. विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यांसमोर ठेवून या अटीशर्ती निश्चित केलेल्या असल्याने त्यालाच काम दिले जाते. यातील ३० किमीच्या आत तुमचा अस्फाल्ट प्लांट असणे आवश्यक, ही मुख्य अट असतेच असते आणि त्यातच बाहेरील ठेकेदार बाद ठरतो. त्यातून एखाद्याने राजकीय वजन वापरुन किंवा गुणवत्तेच्या आधारावर संधी मिळवली, तर त्याला स्पर्धेतून बाद कसे करायचे, त्याच्यावर दबाव कसा टाकायचा, कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी नोटीस त्याच्यापर्यंत उशिराने कशी जाईल, याचा बंदोबस्त हीच टोळी करत असते. सर्व निविदा जरी बारकाईने तपासल्या, तरी त्याच विशिष्ट ठेकेदारांनी आलटूनपालटून कामे घेतल्याचे दिसून येते. मागील काही रस्त्यांच्या टेंडरचा अभ्यास केल्यास १० ते १२ टक्के जास्तीच्या दराने कामे याच रिंगला मिळाल्याचेही दाखले आहेत. या रिंगमध्ये पालिकेतील काही अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आदींसह इतरदेखील सहभागी असून प्रत्येकाचा टक्का ठरलेला असतो. साइट इंजिनीअर दोन टक्के, इंजिनीअर, सिनिअर इंजिनीअर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी दोन टक्के, काहींना अर्धा टक्का, लोकप्रतिनिधी तीन टक्के, नेतेमंडळीदेखील तीन ते पाच टक्के अशी वाटणी कामाच्या किमतीनुसार केलेली असून वाटण्यातील रक्कम २० ते ३० टक्कयांपर्यंत जाते. ठेकेदार आपला ३० टक्के नफा यामध्ये गृहीत धरतो. त्यामुळे महापालिका रस्त्यांच्या कामावर जेव्हा एक रुपया खर्च करते, तेव्हा प्रत्यक्षात ४० पैशांचेच काम होते. उर्वरित ६० पैसे वाटण्यात व ठेकेदाराच्या नफ्याचे असतात. कित्येक वर्षांपासून ही परंपरा सुरू आहे. त्यामुळे खड्ड्यांत पडून मरणाºयांचे मारेकरी हे त्यांच्या आजूबाजूलाच वावरत असून सत्ता, पैसा यामुळे ते इतके मस्तवाल झाले आहेत की, ठाणेकरांची त्यांच्याविरोधात ब्र देखील काढण्याची हिंमत नाही.

>डांबरी रस्त्यांची बांधणी कशी असावी कशी नसावी. त्यासाठी कशा पद्धतीने काम करणे अपेक्षित आहे. कोणत्या स्वरूपाचे डांबर वापरावे, खडी वापरावी. लेअर कशा पद्धतीने अंथरणे अपेक्षित आहे, याची काही तत्त्वे आहेत. परंतु, केवळ आपला खिसा गरम झाला आणि टक्केवारी दिली म्हणजे झाले. मग कोणी का खड्ड्यांत जाईना, याची जराही तमा ही मंडळी बाळगत नसल्याचेच शहरातील खड्ड्यांवरुन दिसत आहे.
>डांबरीकरण करताना सुरुवातीला जमीन साफ करून घेणे अभिप्रेत असते. त्यानंतर त्यावर पाणी शिंपडून त्यावर रोलर फिरवणे आवश्यक असते. जमीन कडक झाल्यावर त्यावर मोठे दगड टाकून, नंतर कपची आणि चार नंबरचा ब्लॅक बेसाल्ट स्टोन (काळा दगड) वापरणे आवश्यक असते. त्यावर पुन्हा व्हाइट स्ट्रेंथ टाकून त्यावर चार इंचांचे डांबराचे लेअर टाकावे लागते. त्यावर पुन्हा ३ नंबरचा ब्लॅक बेसाल्ट स्टोन टाकला जातो.
>त्यानंतर जीएसबी म्हणजेच व्हॅट मिक्स डांबर आणि १ नंबरची बारीक खडी मिक्स करुन त्याचा लेअर टाकला जातो. त्यावर डीएम डांबर टाकून तीनतीन इंचांची लेअर किंवा सिलिकॉन डांबराची लेअर चार इंचांची असावी, अशा पद्धतीने हे काम केले जाते. परंतु, शेवटचा लेअर टाकताना उन्हाळ्यात साधारणपणे आठ दिवसांचा अवधी द्यावा लागतो. काही वेळेस १५ दिवसांचासुद्धा अवधी देणे अपेक्षित असते. परंतु, ठाण्यात संपूर्ण रस्ताच एका आठवड्यात तयार करण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असल्याची माहिती महापालिकेतील काही ठेकेदारांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.

त्या ९०० कोटींच्या रस्त्यांची बैठक कोणाच्या बंगल्यात?
काही महिन्यांपूर्वी सर्व प्रभाग समित्यांच्या हद्दीतील रस्त्यांची सुमारे ९०० कोटी रुपयांची कामे काढली होती. या रस्त्यांच्या कामाला महासभेत कोणत्याही चर्चेविना मंजुरी मिळाली होती.

900कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांची बैठक एका नेत्याच्या बंगल्यावर झाली होती, अशी चर्चा होती. रिंगमधील कोणत्या ठेकेदाराने कोणत्या रस्त्याचे काम करायचे, त्याठिकाणी कोणाला मॅनेज करावे लागेल, तेथील लोकप्रतिनिधीला किती रक्कम द्यावी लागेल, याची चर्चा त्या बैठकीत झाली होती. शिवाय, या बैठकीला रिंगमधील ठेकेदारांसह पालिकेतील काही अधिकारी हजर होते, असा धक्कादायक खुलासा या ठेकेदारांनी केला आहे.