प्रकल्पग्रस्तांच्या वेदना संपणार तरी केव्हा?

राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळालेल्या गोसेखुर्द (इंदिरासागर) धरणाचे काम पुर्णत्वाला आले असले तरी उजवा व डावा

पुनर्वसन हाच मुख्य अडसर : आता ‘एनबीसीसी’ करणार उजवा कालवा व नेरला उपसा सिंचन योजनेचे काम नंदू परसावार  भंडारा राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळालेल्या गोसेखुर्द (इंदिरासागर) धरणाचे काम पुर्णत्वाला आले असले तरी उजवा व डावा कालवा दुरूस्तीची कामे, उपसा सिंचन योजनेची कामे आजही अपूर्णावस्थेत आहेत. शेतकऱ्यांना सुजलाम्-सुफलाम् करण्याचे स्वप्न दाखवून १९८८ मध्ये पायाभरणी करण्यात आलेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पाला शनिवारला २९ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या २९ वर्षात धरणाची उंची वाढली, विस्तार वाढला आणि किंमतही ५० पटीने वाढली, परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या वेदना आजही कायम आहेत. २२ एप्रिल १९८८ मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्याहस्ते पायाभरणी झालेल्या या प्रकल्पाची मूळ किंमत ३७२.८५ कोटी इतकी होती. तिसऱ्या सुधारीत दरसूचीनुसार या प्रकल्पाची किंमत १८,४९४.५७ इतकी वाढली आहे. मार्च २०१७ पर्यंत ९,३००.५८ कोटी रूपयांचा निधी खर्च झाला आहे. इतका खर्च होऊन केवळ ४९ हजार हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली आली. मागीलवर्षीचे ७२० आणि यावर्षीचे ७५० असे १,४७० कोटी रूपयांचे यावर्षीचे बजेट आहे. आता या प्रकल्पाचे काम प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. २००९ मध्ये गोसेखुर्द प्रकल्पाला तत्कालीन केंद्र सरकारने ‘एआयबीपी’ (एक्सिलेरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम) अंतर्गत राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळाली. त्यानुसार या प्रकल्पाला केंद्राकडून ९० टक्के तर राज्याकडून १० टक्के अर्थसहाय्य देण्याचे ठरविण्यात आले होते. या धरणाचे पाणी शेतापर्यंत पोहचविण्यासाठी उजवा व डावा असे दोन्ही मुख्य कालवे बांधण्यात आले आहे. या कालव्यापासून तयार करण्यात आलेले लघु कालवे व वितरिकांचे कामे अपूर्ण असल्याने शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी अडचणी येत आहेत. डावा कालव्यातंर्गत ३१ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून मागीलवर्षी ६,६८० हेक्टर क्षेत्र सिंचित झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणने आहे. या प्रकल्पाच्या बुडीतक्षेत्रात ३४ गावे पूर्णत: तर ७० गावे अंशत: बाधित झाले आहेत. पूर्णत: बाधित ३४ गावांपैकी २८ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. यापैकी नेरला, खापरी (रेहपाडे), भंडारा (नझुल), सालेबर्डी, पिंडकेपार आणि करचखेडा या गावांचे पुनर्वसनाचे काम शिल्लक आहे. त्यापैकी सालेबर्डी, पिंडकेपार आणि करचखेडा या गावासाठी भूसंपादन करण्यात आले असून ले-आऊट मंजूर झाल्याचे कार्यकारी अभियंता अनिल खडसे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. भंडारा जिल्ह्याच्या सिमेपर्यंत ३० कि़मी.चा उजवा कालवा तयार आहे. परंतु कालव्याचे पाणी शेतापर्यंत जाण्यासाठी बांधलेले लघू कालवे व वितरिका अपूर्णावस्थेत असून सदोष बांधकामाचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. नेरला उपसा सिंचन योजनेचे काम आॅगस्ट २०१६ मध्ये सुरू झाले असून ऊर्वरित कामे तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मागीलवर्षी ३,५०० हेक्टर क्षेत्रात सिंचन झाले असले तरी शाश्वत सिंचनाचा लाभ मात्र शेतकऱ्यांना झालेला नाही.